नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । राज्य सरकारांनी कोविड रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा ऑडिट करून घ्यावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. रुग्णालयांमध्ये आगीमुळे होणाऱ्या दुर्घटना टळाव्यात हा या मागील उद्देश आहे. रुग्णालयांनी देखील अग्नी ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील पीठाने हे निर्देश दिले आहेत. रुग्णालयांनी अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे. जर असे केले गेले नाही तर अशा रुग्णालयांनी कायदेशीर कारवाईला तयार राहावे, असा इशाराही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. रुग्णालयांनी पुढील चार आठवड्यांमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावेत असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. ज्या रुग्णालयांचे ना हरकत प्रमाणपत्रे कालबाह्य झालेली आहेत, अशांनी त्यांचे पुढील चार आठवड्यांमध्ये नुतनीकरण करावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सर्व राज्यानी कोविड-१९ च्या गाइडलाइनचे पालन करावे असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या गाइडलाइन नुसार मास्क लावणे अनिवार्य असून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणे आवश्यक आहे.
राजकीय सभांमध्ये कोविड-१९ च्या गाइडलाइनचे पालन होते की नाही हे निवडणूक आयोगाने पाहावे, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
राजकोट आणि अहमदाबादमध्ये झालेल्या आगीच्या घटनांसारख्या घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. देशातील सर्व राज्य सरकारांनी कोर्टाच्या आदेशाच्या अनुपालनाबाबतची प्रतिज्ञापत्रे चार आठवड्यात दाखल करावी, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
