नागपूर:वृत्तसंस्था । गोवारी समाज आदिवासी नसून त्यांना अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ देण्याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकाल हा अयोग्य असल्याचे नमूद करीत सुप्रीम कोर्टाने तो रद्दबातल केला आहे.
त्यामुळे राज्यातील गोवारींना जबर हादरा बसला असून त्यांना आता अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही.
नागपूर हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर राज्यातील सुमारे १५ लाख गोवारी समाजाला दिलासा मिळाला होता. परंतु, त्या निकालाला आव्हान देणारी विशेष अनुमती याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. त्यावर न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार, राज्य सरकारने ६ डिसेंबर १९८१ रोजी केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यात गोवारी समाज हा अनुसूचित जमातीचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करीत नसल्याने त्याला अनुसूचित जमातीचा लाभ देता येणार नाही, असे नमूद केले होते. १९८१ नंतर राज्य सरकारने आदिवासी विभागामार्फत अनेक अभ्यास अहवाल तयार केले. त्यातील १२ जून २००६ च्या अहवालात ‘ गोंड गोवारी’ आणि ‘ गोवारी ‘ या विभिन्न जमाती असून गोवारी यांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करता येणार नाही, असे नमूद केले होते. त्यामुळे गोवारी हे अनुसूचित जमाती नाहीत, अशी भूमिका नागपूर खंडपीठाने घेण्यात कोणतीही चूक नव्हती. परंतु, नागपूर खंडपीठाच्या निकालात केंद्र व राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या आदेशात गोवारींना समावेश करण्याबाबत सहमती दिली, असे नमूद कसे झाले हे आम्हाला समजले नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे.
राज्य सरकारने २९ ऑक्टोबर २०२० रोजीचा टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस यांचा गोवारी समाजाबाबतचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात दाखल केला. त्यात गोंड गोवारी आणि गोवारी यांच्यात मुलभूत तफावत असल्याचे म्हटले आहे. सदर अहवाल हा नागपूर खंडपीठाने निकाल दिल्यानंतर उपलब्ध झाला आहे. राज्य घटनेतील तरतुदी व इतर बाबी गृहीत धरून सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाने गोवारी हे आदिवासी असल्याचा निकाल रद्द केला.
नागपूर खंडपीठाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी गोवारींना आदिवासी गृहीत धरून घटनात्मक लाभ देण्याचा आदेश दिला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक गोवारींना शैक्षणिक व शासकीय नोकरीचे लाभ गोवारी आदिवासी प्रमाणपत्रे दिल्याने मिळाले आहेत. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर त्यांचे लाभ रद्द होतील, तेव्हा त्यांना संरक्षण दिले जावे, अशी विनंती आदिम गोवारी समाज मंडळाच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने सदर विनंती मान्य केली, तसेच हायकोर्टाने निकाल दिल्यापासून आतापर्यंत ज्यांना गोवारी आदिवासी प्रमाणपत्रे दिली व ज्यांनी शैक्षणिक व सरकारी नोकरी प्राप्त केली त्यांना संरक्षण देण्यात येत असल्याचे निकालात नमूद केले
