मुंबई : वृत्तसंस्था । सलग सहाव्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. केंद्रीय बँकेने अर्थव्यवस्था अंदाजित विकासदर एका टक्क्याने घटवलेला आहे.
जून आणि जुलै महिन्यासाठी पतधोरण निश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर द्विमासिक पतधोरणाची घोषणा करण्यात आली आहे. रेपो दर किंवा बँकांशी संबंधित अन्य बाबतीमध्ये बदल करण्यात आलेले नाहीत असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मुंबईत पार पडलेल्या या बैठकीनंतर स्पष्ट केलं आहे. रेपो दर चार टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आलाय.
भारतीय अर्थव्यवस्था ९.५ टक्कांचा विकासदर साधेल असा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केलाय. आधी हा दर १०.५ टक्के असेल असं सांगण्यात आलेलं, मात्र दुसऱ्या लाटेचा फटका आर्थिक विकासाला बसल्याने या विकासदरामध्ये एका टक्क्यांनी घट करण्यात आलीय. हा निर्णय दुसऱ्या लाटेतून उभारी घेण्याचा प्रयत्न करत असणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि केंद्रातील मोदी सरकारसाठी धक्का असल्याचं मानलं जात आहे.
आरबीआयने रिव्हर्स रेपो रेट आणि कर्ज दरसुद्धा ३.३५ टक्क्यांवर कायम ठेवले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक ज्या दरानं बँकांना अल्पमुदतीचा वित्त पुरवठा करते त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर भारतीय बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे निधी ठेवल्यावर जो व्याजदर त्यांना मिळतो त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. दास यांच्या नेतृत्वाखाली बैठकीला बुधवारी प्रारंभ झाला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर द्विमासिक पतधोरणाची घोषणा केली गेली. मध्यवर्ती बँक यंदाही प्रमुख व्याजदर स्थिर ठेवेल, अशी अटकळ सुरुवातीपासूनच व्यक्त करण्यात येत होती .
पतधोरण समितीची या आर्थिक वर्षातील ही दुसरी बैठक होती. रिझर्व्ह बँकेने ५ मे रोजी रोकड सुलभतेचे नियमन करण्यासाठी विविध उपाय जाहीर केले होते. रिझर्व्ह बँकेने नुकताच नऊ महिन्यांच्या आर्थिक वर्षाचा अहवाल सादर केला असल्याने या बैठकीचे प्रासंगिक महत्त्व तसे कमीच असल्याचं मत जाणकारांनी व्यक्त केलं होतं . आरबीआयने मार्जिनल स्टॅण्डींग फॅसिलीटी म्हणजेच एमएसएफ दर ४.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवले असून आवश्यकता असेल तोपर्यंत हे दर स्थिर ठेवले जातील असं दास यांनी स्पष्ट केलं आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा नजीकच्या काळातील दृष्टिकोन अनिश्चितता आणि नकारात्मक परिणामांच्या शक्यतेचे धोके दिसू लागले असून आर्थिक वृद्धीदर ४० वर्षांच्या तळाला असताना मागणी वाढवणे ही बाब केंद्रीय अर्थखात्याची धोरणात्मक बाब मानली जाते. व्याजदर कपात आणि पुरेशी रोकड सुलभता राखणे यासारखी मुद्राविषयक धोरणांची रिझर्व्ह बँकेने परिपूर्ती केली असून नीचांकी व्याजदर असूनही खासगी क्षेत्रातून कर्जाची मागणी वाढण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
ग्राहकांनी खरेदीकडे पाठविल्याने अनिश्चिततेत रोज भर पडत आहे. त्यामुळे या बैठकीत रेपो दर किंवा बँकांशी संबंधित अन्य बाबतीत बदलाची चिन्हे नसल्याचे मत केअर रेटिंगजने रिझर्व्ह बँकेच्या बैठकीच्या पूर्वसंध्येला प्रकाशित टिपणात व्यक्त केलं होतं.
