चोपडा प्रतिनिधी । केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या सीएए, एनपीआर आणि संभाव्य एनआरसी कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यास राज्य सरकारने विरोध करावा आणि तशा आशयाचा ठराव सभागृहात मंजूर करावा, या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या देशव्यापी जनसंवाद २२फेब्रुवारी२०२० ते २३मार्च २०२० असा १ महिना जनसंवाद अभियान सुरू केले असून त्या अंतर्गत 1 कोटी सह्यांची मोहीम राबवून, या सह्या मुख्यमंत्र्यांना देण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
आकुर्डी-पुणे येथे आयोजित पक्षाच्या २३ व २४ फेब्रुवारी अशी दोन दिवसीय संघटनात्मक परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पक्षाचे राज्य सचिव कॉम्रेड तुकाराम भस्मे यांनी दिली. या बाबत सविस्तर माहिती अशी की, 22 फेब्रुवारी हा नाविकांच्या बंडाचा७४बा स्मृतिदिन आहे. तर 23 मार्च हा शहीद भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू यांचा स्मृती दिन आहे.
मोदी सरकारने देशात संविधानविरोधी सीएए कायदा लागू केला आहे. तसेच देशभर एनआरसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची पहिली पायरी म्हणून एनपीआर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला विरोध म्हणून देशभर गेल्या 2 महिन्यांपासून विविध जाती-धर्मातील महिला ‘शाहीन बाग’च्या धर्तीवर आंदोलन करत आहेत तेथील सौहार्द चे वातावरण बिघडावे म्हणून धर्मएड्या.लोकांनी अनेक खुस्पती काढल्या पण लोक पहिल्यांदा संविधान बचाव घोषणा घेऊन म गांधी बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमा घेऊन देशात ११००. ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत याचा कम्रेड कन्हैया कुमारच्या बिहारमधील जांगण यात्रा चां गौरवपूर्ण उल्लेख परिषदेने केला आहे केरळसह 11 राज्यांनी याला विरोध केला आहे . याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने हा कायदा महाराष्ट्रात लागू होऊ नये, असा ठराव सभागृहात करावा यासाठी 23 मार्चपर्यंत ही सह्यांची मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
अशिशिती पत्रकात देणेत आली असून त्यात पुढे म्हटले आहे की,भाजपा सरकारला आज आर्थिक पातळीवर संपूर्णपणे अपयश आले आहे. नवीन रोजगार निर्मिती नाही. अनेकांचा रोजगार हिरावला जात आहे. बीएसएनएल मधील 82000 कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आले आहे. नफ्यात असणारी एलआयसी विक्रीस काढली जात आहे. अनेक उद्योगांचे खाजगीकरण केले जात आहे. सरकारच्या या जनविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी आणि सार्वजनिक उद्योगांची विक्री थांबवा, उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा, शिक्षणावर 10 टक्के खर्च करा, नोकरभरतीमधील व प्रमोशनमधील आरक्षणाचा राज्याचा अधिकार साबूत ठेवा, खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करा, महिल्यांवरील वाढत्या अत्याचारांना आळा घाला, केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवेतील सर्व रिक्त जागा तातडीने भरा अशा मागण्यांना घेऊन देशभर हे जनसंवाद अभियान राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत राज्यात महिनाभर गावागावात चर्चासत्रे, परिसंवाद, मोटारसायकल जथ्ये, पोस्टर प्रदर्शन असे कार्यक्रम राबविले जाणार आहे.
या परिषदेत कामरेरेड अमृत म्हाजनांसह ४५ नेत्यांनी चर्चत भागीदारी केली . पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव कॉ. भालचंद्र कानगो यांचेही भाषण झाले.
विचारमंचावर राज्य सहसचिव कॉम्रेड नामदेव गावडे, सुभाष लांडे, अध्यक्ष मंडलात कॉम्रेड शिवकुमार गणवीर, लता भिसे-सोनवणे, आत्माराम उंडे ह्यांचा समावेश होता . पुणे जिल्हा सचिव कॉम्रेड अरविंद जक्का यांनी आभार मानले. परिषदेला २७ जिल्ह्यातील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपास्थित होते.
