मुंबई, वृत्तसंस्था । माझे शासन कर्नाटक महाराष्ट्र विवादाबाबत सुप्रीम कोर्टात ठाम भूमिका मांडत आहे. मराठी भाषिकांना न्याय देण्यासाठी काम करत असल्याचं राज्यपालांनी सांगितलं. ते राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेनशात अभिभाषणात बोलत होते. त्यांनी यावेळी राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजना, मदत यांचाही उल्लेख केला.
राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणाला कोरोना योद्ध्यांना अभिवादन करत सुरुवात केली. राज्य सरकारने धारावीसारख्या दाटीवाटीच्या वस्तीमध्ये केलेल्या कामाचे त्यांनी कौतुक केले. यात त्यांनी सांगितले की राज्य सरकारनं कोरोनासंदर्भात मदतीसाठी टास्क फोर्स स्थापन करून आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच कोरोना चाचणीसाठी प्रयोगशाळा वाढवण्यात आल्या असल्याची माहिती राज्यपालांनी यावेळी दिली.
‘माझं कुटुंब माझी जबाबदारी हा देशातील अभिनव उपक्रम ठरला. कोरोनाविरोधातील लढाई सुरु असून राज्य सरकारनं मी जबाबदार ही योजना सुरु केली,’ असं राज्यपालांनी यावेळी सांगितलं. ‘करोनासंदर्भातील आरोग्य उपाययोजना वाढवण्याची गरज आहे. दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्यानं आपल्याला काळजी घेण्याची गरज,’ असल्याचं राज्यपालांनी यावेळी सांगितलं. केंद्र सरकारकडून राज्याला उपलब्ध झालेल्या तसंच शिल्लक असलेल्या वस्तू वसेवा कराच्या परताव्याची माहिती देण्यात आली. राज्य सरकारने २६ जानेवारी २०२० ला शिवभोजन योजना सुरु केली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
‘औद्योगिक मंदी असतानाही राज्य सरकारने चांगलं काम केलं. रोजगार मिळणं सुलभ व्हावे म्हणून महारोजगार आणि महाजॉब्ज पोर्टल सुरु केले. राज्य सरकारनं आर्थिक अडचण असतानाही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली,’ असं राज्यपालांनी सांगितलं. ‘राज्य सरकारनं कोरोना प्रादुर्भाव असल्यानं अंगणवाडीत न येऊ शकणाऱ्या बालकांना आणि गर्भवती मातांना घरपोहोच शिदा पुरवला आहे. शाळा बंद पण शिक्षण सुरु हा उपक्रम राबवण्यात आला,’ असल्याचंही राज्यपालांनी सांगितलं.
