नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । छेडछाडीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला पीडित तरुणीकडून राखी बांधून घेण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करणाऱ्या न्यायाधिशांनाच शिक्षा करा अशी नाराजी अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाळ यांनी व्यक्त केली
. मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयानं आरोपीला जामिनासाठी ही अजब अट समोर ठेवली होती. ‘हे नाटक निंदनीय आहे. न्यायालयानं आपली पायरी ओलांडल्याचं दिसून येत आहे. अशा प्रकारचे निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांनाच शिक्षा करण्याची आवश्यकता आहे’ असं म्हणत या निर्णयावर वेणुगोपाळ यांनी आक्षेप व्यक्त केलाय.
‘न्यायाधीश भरती परीक्षेत लिंग संवेदीकरण हा एक भाग असायला हवा. न्यायाधीश, राष्ट्रीय न्यायिक अकॅडमी आणि राज्य न्यायिक अकॅडमीसाठी परीक्षेत लैंगिक संवेदनशीलतेवर कार्यक्रम असायला हवेत’ अशी गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
या संवेदनशील वादात नऊ महिला वकिलांनी ‘जामिनाच्या अटीला’ सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत एक याचिका दाखल केली होती. या पद्धतीचे आदेश महिलांना एका वस्तूप्रमाणे मांडत असल्याचं या महिला वकिलांचं म्हणणं आहे. या याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं अॅटर्नी जनरल, याचिकाकार्ते आणि हस्तक्षेपकर्त्यांकडे या मुद्यावर आपली मतं मागितली आहेत. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाळ यांची मदत मागितली होती.
एप्रिल महिन्यात विक्रम बागरी या आरोपीनं शेजारी राहणाऱ्या महिलेच्या घरात घुसून छेडछाड केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. उज्जैन तुरुंगात बंद असलेल्या आरोपीनं जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. ३० जुलै रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदोर खंडपीठानं छेडछाडीच्या आरोपीला सशर्त जामीन मंजूर केला होता. आरोपीनं रक्षाबंधनाच्या दिवशी पीडितेच्या घरी जाऊन तिच्याकडून राखी बांधून तिला संरक्षणाचं वचन द्यावं, अशी अट न्यायाधीशांनी आरोपीसमोर ठेवली होती. न्यायाधीश रोहित आर्या यांच्या खंडपीठानं आरोपीला ५० हजारांच्या जातमुचलक्यासोबत सशर्त जामीन मंजूर केला होता. पीडितेला संरक्षणाचं वचन देतानाच परंपरेनुसार, तिला ११ हजार रुपये तसंच तिच्या मुलाला ५ हजार रुपयांचे कपडे आणि मिठाई द्यावी असंही न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.
