नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना नवा प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावात नव्या कृषी विधेयकांमध्ये काय बदल केला जाऊ शकतो याचा उल्लेख केल्याचं वृत्त आहे.
नव्या कृषी विधेयकांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज १४ वा दिवस आहे. आंदोलन थांबवण्यासाठी तसंच शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये आतापर्यंत पाच वेळा बैठक पार पडली. पण आतापर्यंत कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही.
दरम्यान सरकारने लिखीत प्रस्ताव दिला असून त्याचं वाचन केल्यानतंरच आंदोलनासंबंधी पुढील निर्णय घेतला जाईल असं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे. शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर आम्हाला तोच प्रस्ताव दिला जात असल्याचं सांगितलं होतं. या प्रस्तावात एपीएमसी अजून मजबूत करण्यासंबंधी तसंच वादांची स्थानिक कोर्टात सुनावणी, मुलभूत आधार किंमतासंबंधी उल्लेख असल्याची माहिती आहे.
दरम्यान सरकारने पाठवलेल्या नव्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी पंजाबमधील ३२ शेतकरी संघटनांनी बैठक बोलावली आहे. उर्वरित आठ संघटना नंतर चर्चेत सहभागी होणार आहेत. शेतकरी यावेळी कायदे रद्द व्हावेत या मागणीवर ठाम आहेत.
भारतीय किसान युनिअनचे प्रवक्ते राकेश तिवारी यांनी म्हटलं आहे की, “आम्ही बैठकीत प्रस्तावावर चर्चा करु आणि धोरण ठरवू. शेतकरी पुन्हा जाणार नाहीत. हा आदराचा प्रश्न आहे. सरकार कायदे रद्द कऱणार नाही का? जर सरकार हट्टी असेल तर शेतकरीदेखील आहेत. कायदे रद्द झालेच पाहिजेत”
कृषी कायद्यांवरुन निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी रात्री शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. या बैठकीत १२ शेतकरी नेते सहभागी झाले होते. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी नेते ठाम राहिल्याने चर्चा निष्फळ ठरली.
