मुंबई : वृत्तसंस्था । | बांधकाम क्षेत्राला व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात निर्णयाचा चांगला फायदा झाला असून घर खरेदीस चालना मिळून बांधकाम क्षेत्रालाही संजीवनी मिळाली आणि राज्याच्या तिजोरीतही महसूल जमा झाला,” अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
“कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे सर्वच क्षेत्रावर मंदीचे सावट असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्थाही कोलडमली होती. बाजारातील मंदी व अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ लक्षात घेऊन या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी बिल्डर तसेच घर खरेदी करणारे या दोघांचे हित लक्षात घेऊन मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे केंद्र सरकारनेही कौतुक केले असून इतर राज्य सरकारांनीही महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे अनुकरण करावे,” असे आवाहन बाळासाहेब थोरात यांनी केले.
महसूल विभागाने राबविलेलेल्या या योजनेमुळे सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत २०१९ च्या तुलनेत दस्तनोंदणीत ४८ टक्के तर राज्याच्या महसुलात ३६७ कोटी रुपयांची वाढ झाली. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने व उद्योगक्षेत्राने गती पकडली असल्याचेही ते म्हणाले.
“महसूल विभागाने बांधकाम क्षेत्राला दिलेल्या दिलास्यामुळे या क्षेत्रातील मरगळ जाऊन पुन्हा या क्षेत्रात मोठी उलाढाल झाली आहे. मुंबई, पुणे या मोठ्या शहराबरोबरच इतर शहरी भागातही घर खरेदीचे करणाऱ्यांचे स्वप्न या मुळे पूर्ण झाले. विशेषतः मोठ्या शहरात घर खेरदीच्या किंमतीमुळे मुद्रांक शुल्कची लाखात भरावा लागत होता. त्यात घट केल्याचा फायदा झाल्याचे दिसत आहे. कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही खिळ बसली होती. महसूल विभागाने मुद्रांक शुल्कात मोठी कपात केल्याने तिजोरीत पैसा येणास मदत झाली व ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक या दोघांचाही फायदा झाला,” असे महसूलमंत्री म्हणाले.
