जळगाव प्रतिनिधी । मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयात लावण्यात आलेली स्थगिती त्वरीत उठविण्याची मागणी सकल मराठा क्रांती मोर्चा व बुलंद छावा मराठा युवा संघटनेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल पाटील यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०१९ मध्ये राज्यशासनाने विधीमंडळात ठराव पास करून मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीतले स्वातंत्र्य १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय लागू केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबाजावणी होत नाही तोच काही मराठा समाजाचे विरोधक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दावा टाकला. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचे दिलेले आरक्षण वैध ठरवले. त्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात काही संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या शिक्षण व नोकरीत या आरक्षणाला स्थगिती दिली. हा निर्णय मराठा समाजावर अन्याय करणारा ठरला असून मराठा समाजाने कोपर्डीच्या घटनेपासून लाखोंच्या संख्येने 58 मोर्चे काढत असताना 42 हुतात्मे झाले. तरी मराठा समाजाचे शिक्षण व नोकरीत आरक्षण ही गरजेची बाब झाली असून समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आरक्षण अत्यावश्यक आहे. राज्य शासन व केंद्र शासन मात्र ईडब्ल्यूसी या सवलती देऊन मराठा समाजाचा मुद्दा बाजूला सारत आहे मराठा समाजाला एसईबीसीमध्ये आरक्षण दिले होते. मात्र आरक्षणावर स्थगिती आल्यामुळे मराठा मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याकरिता एसईबीसी त्या सवलती मराठा विद्यार्थ्यांना कशा देतात येथील यावर शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा परत समाजाचे लाखोंच्या संख्येने मोर्चा काढण्यात येईन असा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर प्रमोद पाटील, प्रतिभा शिंदे, राम पवार, विजय पाटील, डी.डी. बच्छाव, सुनील गरुड, नंदू पाटील, राजेश पाटील, ॲड. सचिन पाटील, रामचंद्र पाटील, संजय पाटील, ॲड. संदीप पाटील, प्रवीण द्राक्षे, कुंदन पाटील, सचिन धांडे, संजय सणस यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
