नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । बाल आयोगाने देशातील सर्व मदरसे आणि इतर अल्पसंख्य समाजांतील शाळा शिक्षणाधिकाराच्या आणि सर्व शिक्षा अभियानाच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे.
शिक्षणाचा अधिकार प्रत्येक मुलासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, अजूनही मोठ्या संख्येने मुलं शिक्षणापासून वंचित आहेत. देशातील अल्पसंख्य समाजांमधील मुलांचं प्रमाणही अधिक आहे. नेमकी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी बालहक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाने राष्ट्रीय स्तरावर एक सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणातून आलेले निष्कर्ष अल्पसंख्य समाजातील मुलांच्या शिक्षणाविषयी चिंताजनक माहिती समोर आणणारे आहेत.
सर्व्हेमधून आलेल्या निष्कर्षांनुसार, देशातील ख्रिश्चन मिशनरींमधील ७४ टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्य नसलेल्या समाजातील आहेत. एकूण अल्पसंख्य समाजाच्या शाळांमध्ये तब्बल ६२.५० टक्के विद्यार्थी हे दुसऱ्या समाजघटकांमधले आहेत. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचं सर्वाधिक प्रमाण मुस्लिम समाजामध्ये आढळून आलं. त्याची संख्या १ कोटी १० लाख इतकी नोंदवण्यात आल्याचं या सर्व्हेमधून समोर आलं आहे. देशातील सर्व मदरसे, मिशनरी आणि इतर सर्व अल्पसंख्य समाजाच्या शाळा या आरटीईच्या कक्षेत घ्याव्यात, अशी शिफारस आहे.
“९३व्या घटनागुरुस्तीनंतर अल्पसंख्य संस्थांना शिक्षणाधिकाराच्या कायद्यातून वगळण्यात आलं आहे. पण याचा संबंधित समाजातील मुलांवर काही विपरीत परिणाम झाला आहे का आणि त्यामध्ये काही संदर्भ आहे का? याचा आढावा घेण्यासाठी हा सर्व्हे करण्यात आला”, अशी माहिती संचालक प्रियांक कनूंगो यांनी दिली. “अनेक शाळांनी स्वत:ला अल्पसंख्य शाळा म्हणून नोंद करून घेतलं आहे. कारण त्यांना शिक्षणाधिकाराच्या कायद्यातून सूट हवी होती. पण अल्पसंख्य समाजांना त्यांच्या संस्था सुरू करण्याचं स्वातंत्र्य देणारं घटनेचं कलम ३० हे मुलांना त्यांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकार देणाऱ्या घटनेच्या कलम २१ अ च्या विसंगत जातंय का? अशा वेळी कलम २१ अ हेच लागू व्हायला हवं”, असं देखील कनूंगो यांनी नमूद केलं.
अल्पसंख्य समाजातील शाळांमधील फक्त ८.७६ टक्के विद्यार्थी हे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील आहेत. शिक्षणाधिकाराच्या कक्षेत नसल्यामुळे मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची सक्ती अल्पसंख्य शाळांवर नसते. भारतात अल्पसंख्यांमध्ये ११.५४ टक्के ख्रिश्चन लोकसंख्या असून देशातील ७१.९६ टक्के अल्पसंख्य शाळा त्यांच्या ताब्यात आहेत. ६९.१८ टक्के अल्पसंख्य मुस्लिम समाज असून त्यांच्या ताब्यात फक्त २२.७५ टक्के अल्पसंख्य शाळा आहेत. देशात ९.७८ टक्के अल्पसंख्य शिख समुदाय आहे, तर १.५४ टक्के शाळा त्यांच्या ताब्यात अखत्यारीत आहेत. याशिवाय बौद्ध आणि जैन यांची संख्या अनुक्रमे ३.८३ टक्के आणि १.९ टक्के आहे, त्यांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या शाळांचं प्रमाण अनुक्रमे ०.४८ टक्के आणि १.५६ टक्के इतकं आहे.
