महसूल खटल्यांची माहिती थेट मोबाइलवर

 

पुणे : वृत्तसंस्था । महसुली खटल्यांच्या सुनावण्यांची माहिती नागरिकांना आता थेट मोबाइलवर मिळणार आहे.

 

प्रत्येक दिवशी कोणत्या खटल्यांची सुनावणी होणार आहे, या माहितीसह प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू असलेला खटला आणि त्यानंतर सुनावणी होणाऱ्या खटल्यांची माहितीही संबंधित पक्षकार आणि वकिलांना मोबाइलवर मिळणार आहे. मोबाइल उपयोजनद्वारे (अॅाप) ही सुविधा देण्यात आली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यात प्रथमच अशा प्रकारचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.

 

कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर गर्दी टाळणे आणि नागरिकांना खटल्याच्या सुनावणीसाठी ताटकळत थांबावे लागू नये, यासाठी ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे पक्षकारांना सुनावणींच्या स्थितीची अद्ययावत माहिती मिळणार आहे. प्रत्येक खटल्याच्या सुनावणीसाठी तीन मिनिटांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार दर दिवशी ६० खटल्यांची सुनावणी घेतली जाणार आहे. सुनावणींसाठी केवळ तीन तारखा दिल्या जाणार असून त्यानंतर संबंधित खटल्याचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे,’’ अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांनी दिली.

 

प्रलंबित खटल्यांचे निकाल वेगाने लागण्यासाठी प्रचलित पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत पक्षकारांना नोटीस देणे आणि सुनावणीच्या तारखा देणे ही कामे एकाच ठिकाणी करण्यात येत होती. मात्र आता नोटीस देण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे खटल्यांच्या सुनावण्या वेळेत होणार आहेत. मोबाइल उपयोजनवर दिवसभरात कोणत्या खटल्यांची सुनावणी होणार आहे, याची माहिती असेल. तसेच सुनावणी सुरू असलेला खटला आणि त्यानंतर सुनावणी होणाऱ्या पुढील पाच खटल्यांची माहिती पक्षकारांना मिळणार आहे. हे उपयोजन अॅलण्ड्रॉइडवर डाऊनलोड करता येत असून आयओएस प्रणालीवर येत्या दोन ते तीन दिवसांनंतर डाऊनलोड करता येईल. या उपयोजनचे उद्घाटन  उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत याच आठवडय़ात करण्यात येणार आहे, असेही देशमुख यांनी सांगितले.

 

जमिनींबाबतचे वाद असलेल्या महसुली खटल्यांची सुनावणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर होत असते. त्यासाठी नेहमी या कार्यालयात वादी, प्रतिवादी आणि वकिलांची गर्दी असते.  https://play.google.com/store/apps/details?id= pune.kssoftech.eqjcourtboard    या दुव्यावरून मोबाइलवर उपयोजन डाऊनलोड केल्यावर संबंधित पक्षकार आणि वकिलांना खटल्यांची माहिती मिळू शकणार आहे.

 

Protected Content