सांगली: वृत्तसंस्था । जिल्ह्यातील जलयुक्तची १७ हजार कामे संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहेत. जिल्ह्यात चार वर्षात ४२१ गावांत १७७ कोटी रुपये खर्च करून १७ हजारांहून अधिक कामे झाली आहेत. नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींमुळे या कामांच्या दर्जाबाबत संशय आणखी वाढला आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांवर कॅगने ओढलेले ताशेरे आणि ठाकरे सरकारने घेतलेला चौकशीचा निर्णय यामुळे चौकशीनंतर काही धक्कादायक खुलासे समोर येऊ शकतात.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून जलयुक्त शिवाराची राज्यभर चर्चा झाली. अंमलबजावणीसाठी प्राधान्यान्ये निधीची तरतूद करण्यात आली. दुष्काळ कायमस्वरूपी हटवण्यासाठी ही योजना म्हणजे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे दावे भाजपच्या नेत्यांनी वेळोवेळी केले होते.
सरकार बदलताच कॅगने जलयुक्त शिवारच्या कामांवर ताशेरे ओढले. कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कॅगच्या अहवालानंतर ठाकरे सरकारने तातडीने जलयुक्तच्या कामांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.
सांगली जिल्ह्यातील दहापैकी आठ तालुक्यांना दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागतात. यावर उपाय म्हणून भूजल पातळी वाढवण्यासाठी निकामी झालेले बंधारे दुरुस्त करणे, गाव तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट बंधाऱ्यांची डागडुजी करणे, जलस्त्रोतातील गाळ काढणे, आदी कामे या योजनेतून करण्यात आली.
सन २०१५-१६ मध्ये १४१ गावांमध्ये ४ हजार ७२९ कामे , सन २०१६-१७ मध्ये ४ हजार ८८३ कामे पूर्ण केली. सन २०१७-१८ या वर्षात १४० गावांमध्ये ७ हजार ९५१ कामे मंजूर झाली. यातील ७ हजार ४३८ कामे पूर्णत्वास आली आहेत. जिल्ह्यात २०१८-१९ मध्ये आठ तालुक्यांमधील ४०३ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली. यातील बहुतांश कामे अजून सुरू आहेत.
जलयुक्त शिवारमधून मोठ्या प्रमाणात कामे होऊनदेखील अपेक्षित उद्देश साध्य झाला नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांच्या आहेत. अनेक ठिकाणी कामांच्या दर्जाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही ठिकाणी बोगस काम झाल्याच्या तक्रारी आहेत. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी जिल्ह्यातील कामांच्या चौकशीचे संकेत दिले आहेत. अधिका-यांसह ठेकेदार आणि काही स्थानिक पुढा-यांचीही चौकशी होऊ शकते.
गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सप्टेंबर २०१९ अखेर राज्यात २२ हजार ५८९ गावांमध्ये ६ लाख ४१ हजार ५६० कामे हाती घेतली गेली होती. जलयुक्त शिवार योजनेवर सरकारने सुमारे ९ हजार ७०० कोटी रुपये खर्च केले. यंदा कोरोना संसर्गामुळे जलयुक्तच्या कामांना मर्यादा आल्या. आता चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सुरू असलेली कामे थांबण्याचीच शक्यता वर्तवली जात आहे.
जलयुक्तच्या कामांची चौकशी करण्याचा निर्णय जाहीर होताच भाजपच्या नेत्यांनी आगपाखड केली. कामांबाबत आक्षेप असतील तर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी करावी. तत्कालीन मंत्र्यांना का जबाबदार धरता? असा सवाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला होता. मात्र, मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला जिल्हाधिकारी कसे जबाबदार? असा सवाल महाविकास आघाडीकडून उपस्थित केला जात आहे.
