नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोनाने सरकारला जबर झटका दिला आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत सरकारचे कर्ज तब्बल ७ लाख कोटींनी वाढले असून एकूण कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींवर गेला आहे. ३० जून अखेर केंद्र सरकारवर १०१.३ लाख कोटींचे कर्ज असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जीडीपीच्या ते ४३ टक्के आहे.
३१ मार्च २०२० अखेर सरकारवर ९४.६ लाख कोटींचे कर्ज होते. त्यात जून अखेरपर्यंत १०१.३ लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी जून २०१९ अखेर सरकारवर ८८.१८ लाख कोटींचे कर्ज होते.
सरकारचे कर्ज हे रिलायन्स कंपनीच्या सहापट अधिक आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे बाजार भांडवल १६ लाख कोटी आहे. या कर्जात सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण ९१.१ टक्के आहे. मागील काही वर्षात पहिल्यांदाच कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींपार गेला आहे. जीडीपीच्या ते ४३ टक्के आहे. कर्ज आणि जीडीपी प्रमाणाचा विचार केला तर भारत जगातील चौथा देश आहे ज्याचे प्रमाण ४३.९ टक्के आहे. कर्जभार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने जूनच्या तिमाहीत ३४६००० कोटींचे रोखे जारी केले होते.
या संकटकाळात देशातील मध्यमवर्ग हा अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू होणार आहे. देशाचा एकूण कल पाहण्यासाठी ईटी ऑनलाइनने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे ५० टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव कमी करण्यासाठी भारतीय मध्यमवर्गाचे मनोबल उंचावणे गरजेचे आहे ही बाब समोर आली आहे.
सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी घोषित केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात या पॅकेजपायी खर्च जीडीपीच्या केवळ २ टक्केच होणार आहे. संसर्गाचा परमोच्च बिंदू कधी येणार याचा कोणताच अंदाज अद्याप आलेला नाही. त्यातच सरकारकडून थेट वित्तीय साहाय्य दिले जात नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था अधिकच संकटात सापडण्याची दाट चिन्हे आहेत. समजा, संसर्गाचा परमोच्च बिंदू सप्टेंबर-ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत केव्हातरी आला तर हे आर्थिक वर्ष संपताना जीडीपीत किंचित सकारात्मक वाढ संभवते.
============
