नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । “नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोद्वारे प्रकाशित प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया २०१९ च्या अहवालानुसार २०१९मध्ये कारागृहात १७७५ जणांच्या मृत्यूची नोंद आहे
काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी पोलीस ठाण्यांमध्ये मानवाधिकारांना सर्वात जास्त धोका आहे, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर भारतात पोलीस कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंबाबत बरीच चर्चा झाली होती. याबाबत आज गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत माहिती दिली.
पोलीस कोठडीत वाढत्या मृत्यूबाबत कोणतेही वृत्त आलेले नाही. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पोलीस कोठडीतील प्रत्येक मृत्यू, पोलीस किंवा न्यायालयीन, नैसर्गिक किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर घटनेच्या २४ तासांच्या आत आयोगाला अहवाल द्यावा लागेल,” असे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत सांगितलं.
पोलीस ठाण्यांमध्ये मानवाधिकारांना सर्वात जास्त धोका आहे. विशेषाधिकार मिळवणाऱ्यांना थर्ड डिग्री ट्रीटमेंटपासून सोडले जात नाही, असे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना म्हटले होते. नवी हक्क आणि शारीरिक अखंडतेला सर्वात जास्त धोका पोलीस ठाण्यांमध्ये आहे. कस्टडीयल छळ आणि इतर पोलीस अत्याचार या समस्या आहेत, ज्या अजूनही आपल्या समाजात व्याप्त आहेत, एका ताज्या अहवालांनुसार विशेषाधिकारधारक देखील थर्ड-डिग्री ट्रीटमेंटपासून सुटलेले नाहीत.
घटनात्मक घोषणा आणि हमी असूनही, पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रभावी कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाचा अभाव हे अटक किंवा ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींसाठी एक मोठी गैरसोय असल्याचे, सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण म्हणाले होते. तसेच पोलिसांचा अतिरेक रोखण्यासाठी कायदेशीर सहाय्याच्या घटनात्मक अधिकाराविषयी माहिती आणि मोफत कायदेशीर मदत सेवांच्या उपलब्धतेबाबत प्रचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशन/कारागृहात डिस्प्ले बोर्ड आणि आउटडोअर होर्डिंग्ज लावणे, हे या दिशेने एक मार्गदर्शक पाऊल ठरेल, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.
