नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये कोरोना लसीचा पुरवठा आणि निर्मिती वाढवण्यासाठी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येणार आहे भारतासह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानच्या क्वाड समुहाच्या पहिल्या शिखर परिषदेमध्ये कोरोना लसीकरणासंदर्भात हा निर्णय घेण्यात आला. .
कोरोना लसींचा पुरवठा करण्यामध्ये सध्या चीन आघाडीवर आहे. या क्षेत्रामध्ये चीनची मकतेदारी निर्माण होऊ नये म्हणून क्वाड देशांनी हा निर्णय घेतल्याचे समजते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन, जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन या चौघांनी क्वाड देशांच्या पहिल्याच परिषधेमध्ये ऑनलाइन सहभाग नोंदवला.
पंतप्रधान मोदींनी आपण सर्वजण एकत्र आहोत असं सांगितलं. लसींची योग्य वितरण होण्याच्या उद्देशाने क्वाड देशांनी परस्पर सहय्योगाच्या माध्यमातून निर्णय घेतल्याचे मोदींनी सांगितलं. भारतातील लसनिर्मितीची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीने काम केलं जाईल, असंही मोदींनी स्पष्ट केलं आहे. लसीकरण सुरक्षित आणि प्रभावी व्हावे या हेतूने लस निर्मिती आणि वितरणासंदर्भात लस निर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा गट निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीसंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना क्वाड परिषदेत झालेल्या निर्णयाची माहिती दिली. भारताच्या निर्मिती क्षमतेचा अमेरिकन लस बनवण्यासाठी वापर करण्यात येणार असल्याचं हर्षवर्धन यांनी स्पष्ट केलं. आम्ही इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांना लस निर्यात करण्यासाठी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याबद्दल चर्चा करतोय. २०२२ संपेपर्यंत एक अब्ज डोस निर्माण करण्यासंदर्भातील चर्चा सुरु आहे. क्वाडमधील देशांनी आपला आर्थिक पुरवठा, वितरण क्षमता आणि लॉजिस्टिकल क्षमता एकत्र वापरुन लसनिर्मितीसंदर्भात सहकार्य करण्यावर सहमती दर्शवली आहे,” अशी माहिती हर्षवर्धन यांनी दिली.
हर्षवर्धन यांनी अतिरिक्त लसनिर्मितीसाठी आर्थिक मदत ही अमेरिका आणि जपानकडून केली जाईल. ऑस्ट्रेलिया वितरण व्यवस्थेसंदर्भातील जबाबदारी स्वीकारेल. ज्या देशांना लसींचा पुरवठा केला जाईल तेथील वितरण व्यवस्थेसाठीही ऑस्ट्रेलिया अर्थसहाय्य करेल, अशी माहिती दिली.
