नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । काही सरकारी बँकांचे सरकारने खासगीकरण करावे, बुडित कर्जांचा (एनपीए) प्रश्न सोडवण्यासाठी बॅड बँकेची स्थापना करावी आणि केंद्रीय वित्तसेवा विभागाची भूमिका कमी करावी, असे सल्ले रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी सरकारला दिले आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भात डॉ. रघुराम राजन आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी मिळून एक प्रबंध लिहीला आहे. त्या प्रबंधातून वरील सल्ले केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. निवडक सरकारी बँकांच्या खासगीकरणासंदर्भात राजन यांनी नमूद केले आहे की, असे करताना ते नियोजनबद्ध करावे लागेल. त्यासाठी वित्तीय ज्ञान, वित्तीय तंत्रज्ञान असलेल्या खासगी गुंतवणूकदारांनाच आमंत्रित करावे लागेल. त्याचवेळी कॉर्पोरेट हाऊसेसना या बँकांत मोठ्या प्रमाणावर हिस्सा खरेदी करण्यापासून परावृत्त करावे लागेल. असे न झाल्यास त्यांना या बँका स्वतःच्या दावणीला बांधणे शक्य होईल. ते टाळावे लागेल, याकडेही राजन यांनी लक्ष वेधले आहे. या सगळ्या प्रक्रियेला पुनर्खासगीकरण असे म्हणता येईल, असेही राजन आणि आचार्य यांनी नमूद केले आहे.
सरकारी बँकांना पतपुरवठ्याची दिशा दिल्यामुळे सरकारच्या हाती मोठ्या प्रमाणावर बँकिंगविषयक सत्ता आली आहे. यातूनच या सत्तेचा वापर करून सर्वसमावेशक आर्थिक विकास साधण्यासाठी तसेच पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी बँकांना वेठीस धरले जाते. त्याचवेळी बँकांवर आणि उद्योगांवर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न सातत्याने सुरू असतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील वित्तसेवा विभाग बंद करणे गरजेचे आहे. याद्वारे सरकारी बँकांच्या संचालक मंडळाला तसेच व्यवस्थापनाला स्वातंत्र्य मिळू शकेल, असेही या प्रबंधात नमूद करण्यात आले आहे.
