मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृतसेवा – राज्यात बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांसह अनेक पडे रिक्त आहेत. त्यामुळे बालहक्क आयोगच कार्यरत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे दाखल जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणीनंतर बालहक्क संरक्षण आयोगाची रिक्त सदस्यांची पदे सहा आठवडय़ांत भरण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्यात गेल्या १९ मे २०२० पासून बालहक्क संरक्षण आयोग कार्यरत नसल्याचे विद्यार्थी पालक-शिक्षक महासंघाच्या पदाधीकाऱ्यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. बालहक्क संरक्षण आयोगातील अध्यक्ष व सदस्यांच्या अभावामुळे मुलांच्या समस्या सोडवता येत नसल्याने रिक्त पदे भरण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार .
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायाधिकरणांतील रिक्त पदे भरण्याचे आदेश देखील होते. तसेच आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले होते.
उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठासमोर बालहक्क संरक्षण आयोगासंदर्भात जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. दरम्यान, आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून मंजुरीनंतर राज्य महिला- बाल विकास विभाग आयोगाचे अध्यक्ष-सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात अधिसूचना प्रक्रिया केली जाणार आहे. शिवाय रिक्त पदे भरण्याबाबतची प्रक्रिया सहा आठवडय़ांत पूर्ण केली जाईल, असे अतिरिक्त सरकारी वकील चव्हाण यांचेमार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने बालहक्क संरक्षण आयोगाची रिक्त पदे सहा आठवडय़ांत भरण्यात यावीत, असे आदेश दिले आहेत.
