नवी दिल्ली । नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते, जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांची नजरकैद मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
जम्मू-काश्मिरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर फारूख अब्दुल्ला यांना जम्मू आणि काश्मीर पब्लिक सेफ्टी कायदा १९७८ (पीएसए) अंतर्गत नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. फारूख अब्दुल्ला यांना कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर ५ ऑगस्ट २०१९ ला नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. मात्र, सरकारने त्यांच्या विरोधात गेल्या वर्षी १५ सप्टेंबर या दिवशी पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्टअंतर्गत खटला दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांना तीन महिन्यांसाठी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. त्यांची नजरकैद १५ सप्टेंबर या दिवशी संपुष्टात येणार होती. परंतु, १३ सप्टेंबर या दिवशी या नजरकैदेत वाढ करून तीन महिन्यांसाठी आणखी वाढवण्यात आली. सरकारने आज अब्दुल्ला यांची नजरकैद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे मुख्य सचिव योजना रोहित कंसाल यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरून फारूख अब्दुल्ला यांची नजरकैद संपुष्टात आल्याच्या आदेशाची प्रत प्रसिद्ध केली आहे. दरम्यान, उमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती हे दोन माजी मुख्यमंत्री मात्र नजरकैदेतच असणार आहेत.
