नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) लॉकडाऊनमुळे गरीब आणि रोजंदारीवर असणार्‍या अनेकांचा संसार उघडयावर पडला आहे. मात्र अशांसाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जाहीर केली आहे. सुरूवातील जून महिन्यांपर्यंत असणारी ही योजना आता पुढे अजून काही महिने वाढवली जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत मोफत अन्नधान्य वाटप केले जाईल अशी माहिती दिली होती. आज या घोषणेवर केंद्रीय कॅबिनेट कडून देखील शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली.
मोदी सरकार मंत्रिमंडळाने आज पार पडलेल्या बैठकीत महत्त्वाचे ४ निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानुसार गरीब कल्याण अन्न योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मंजुरी दिली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी पुढील ३ महिन्यांसाठी २४ टक्के कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान देण्यात आला आहे. तसेच उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी मोफत एलपीजीची तिसरे सिलेंडर सप्टेंबर महिन्यापर्यंत सुरूच ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत गरीबांसोबत स्थलांतरीत मजुरांचाही समावेश करण्यात आला.आता त्यांनाही या योजनेअंतर्गत मोफत अन्नधान्य मिळत आहे. जर ते त्यांच्या कामाच्या जागी परत गेले, तरीही त्यांना ही मदत मिळत राहील असे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये 5 किलो गहू किंवा तांदूळ आणि 1 किलो चणा डाळ वितरित केली जाणार आहे. तर मंत्रिमंडळाने ईपीएफ अकाउंटमध्ये २४ टक्क्यांचे योगदान तीन महिन्यांसाठी वाढवले आहे. यात १२ टक्के कर्मचाऱ्यांचे आणि १२ टक्के कंपनीचा हिस्सा असणार आहे. विस्ताराचा कालावधी जून ते ऑगस्ट असा असेल, असेही जावडेकर म्हणाले. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत एप्रिल महिन्यात ७४.३ कोटी इतके लाभार्थी होते. तर त्यात वाढ होऊन मेमध्ये ते ७४.७५ कोटी आणि जूनमध्ये ६४.७२ कोटी इतक्या लोकांना या योजनेचा लाभ देण्यात आल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.
