नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । कामगार मंत्रालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी कामगार संसदीय समितीला ईपीएफओ पेन्शन फंडाला व्यवहार्य ठेवण्यासाठी अस्तित्वात असलेली यंत्रणा रद्द करण्याची सूचना केलीय. पीएफ सदस्यांना त्यांच्या योगदानानुसार लाभ मिळणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी संसदीय समितीला सांगितले की, ईपीएफओकडे दरमहा १ ००० रुपये पेन्शन मिळणारे २३ लाख पेन्शनर्स आहेत. पीएफसाठी त्याचे योगदान हे एका चतुर्थांशपेक्षा कमी होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर निश्चित केलेल्या योगदानाची व्यवस्था स्वीकारली गेली नाही, तर सरकारने दीर्घकाळ हे समर्थन करणे व्यावहारिक ठरणार नाही.
ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये किमान पेन्शन ३००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली होती. परंतु कामगार मंत्रालयाने याची अंमलबजावणी केली नाही. याबाबत संसदीय समितीने कामगार मंत्रालयात प्रतिक्रिया दिली होती. किमान पेन्शन २००० रुपयांपर्यंत वाढविल्यास ४५०० कोटी रुपयांपर्यंत होऊ शकेल. ती वाढवून ३००० रुपये केल्यास सरकारवर १४५९५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल.
अधिकाऱ्यांनी कबूल केले की, शेअर बाजारात गुंतवणूक केलेल्या ईपीएफओचा एक मोठा भाग खराब गुंतवणुकीत असल्याचे निष्पन्न झालेय. कोव्हिड १९ (साथीच्या रोग) महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेत मंदी आलेली असून, या गुंतवणुकीवर नकारात्मक परतावा मिळालाय. ईपीएफओच्या १३ . ७ लाख कोटी रुपयांच्या फंड कॉर्पसपैकी केवळ ५ टक्के म्हणजेच ४६०० कोटी रुपये बाजारात गुंतविले गेले आहेत. जोखीमदार उत्पादने आणि योजनांच्या गुंतवणुकीद्वारे ईपीएफओ निधी टाळता येईल, यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे.
