चाळीसगाव, प्रतिनिधी । पीएचडीधारक शिक्षकांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन डॉ. संतोष मालपुरे व दीपक पाटील यांनी आ. मंगेश चव्हाण यांना दिले. यावेळी आमदार मंगेश चव्हाण यांनी सर्व पीएचडीधारकांचा विषय समजून घेत व न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.
निवेदनाचा आशय असा की, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या सेवाशर्ती बनवताना विविध व्यवस्थापनातील कार्यरत असणाऱ्या शाळांमध्ये पीएचडी पदवीधारक शिक्षक उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सेवाशर्तीमध्ये या उच्चविद्याविभूषित शिक्षकांचा कोठे ही विचार केला गेला नाही. आज महाराष्ट्रात सुमारे शंभरच्या पुढे शिक्षक पीएचडीधारक आहेत. ते विविध व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. आजपर्यंत शालेय शिक्षण विभागातील विविध पदावर पदोन्नती व भरती करताना या शिक्षकांचा कधीही विचार केला नाही. सध्या सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने सर्वत्र ई-लर्निग व नवनवीन पद्धतीने शिक्षण देण्याची योजना शासन आखत आहे. या पद्धतीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, शिक्षण विभागाची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी या सर्व संशोधक शिक्षकांचा योग्य उपयोग करावा.सध्या हे पीएचडीधारक शिक्षक विविध आस्थापनेवर कार्यरत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे पीएचडीधारक शिक्षक जबाबदारी पार पाडण्यास सक्षम असल्याने शासनाच्या तिजोरीवर अतिरक्त भार सुद्धा पडणार नाही. राज्यात शिक्षण विभाग एका क्लिकवर आला मात्र प्राथमिक शिक्षण सेवेत एकूण किती शिक्षक पीएचडी प्राप्त आहेत याचे आकडेवारी मात्र दिसून येत नाही. ऑनलाइन सर्व माहिती असताना शिक्षण विभाग ऑफ लाईन दिसून आला. सद्याच्या राज्य शासनातील शिक्षण विभागात विस्तार अधिकारी ते शिक्षणाधिकारी या पदापर्यंतचे अनेक पदे रिक्त आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील उच्च पदवी पीएचडी पदवी असणाऱ्या शिक्षकांना कुठली पदोन्नती नाही किंवा कुठली शासकीय दखल ही घेतली जात नाही. या रिक्त पदांवर जर पीएचडीधारक शिक्षकांना संधी दिली तर शासनाला कुठलाही आर्थिक भार पडणार नाही. त्याच शिक्षकामधून सेवा जेष्ठ पीएचडीनुसार संधी दिली तर अतिरिक्त शिक्षक सामावून घेण्यास ही मदत होईल. त्यांच्या कार्यप्रणालीमुळे गुणवत्ता सुधारण्यास निश्चितच मदत होईल. सर्व रिक्त पदे भरले गेल्यास शेवटच्या घटकापर्यंत लक्ष व गुणवत्ता वाढीवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जाऊ शकतात.
