बंगळुरू : वृत्तसंस्था ।. स्वेच्छेने आपला सहचाऱ्याची निवड करणं हा कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. संविधानानं देशातील प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार दिलेला आहे, अशी टिप्पणी कर्नाटक उच्च न्यायालयानं केलीय.
अलाहाबाद न्यायालयानंही एका प्रकरणात सुनावणी करताना असाच निर्वाळा दिला होता. एखाद्या सज्ञान नागरिकाला आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत विवाह करण्याचा अधिकार आहे, असं अलाहाबाद न्यायालयानं म्हटलं होतं.
२७ नोव्हेंबर रोजी बंगळुरूचा रहिवासी असलेल्या वाजिद खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात झाली होती. संविधानानं दोन व्यक्तींना खासगी संबंधांबद्दल दिलेल्या या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण कुणीही अतिक्रमण करू शकत नाही. तसंच यामध्ये धर्म किंवा जाती याला कोणतंही महत्त्व नाही, असाही निर्वाळा कर्नाटक उच्च न्यायालयानं दिला होता.
न्यायमूर्ती एस सुजाता आणि सचिन शंकर मंगदम यांचं खंडपीठ दोन सॉफ्टवेअर प्रोफेशनलच्या याचिकेवर सुनावणी करत होतं. यामध्ये वाहिद खान यांनी राम्या नावाच्या मुलीशी विवाह केला होता. राम्या हिला सध्या महिला संरक्षण समितीच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आलं होतं. वाहिदनं आपल्या पत्नीच्या सुटकेसाठी याचिका दाखल केली होती.
बंगळुरूचे रहिवासी असलेल्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअर वजीद खान यांनी उच्च न्यायालयात एक हेबियस कॉर्पेस याचिका दाखल करून आपल्या सहकारी आणि पत्नी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पत्नी राम्या हिला न्यायालयासमोर हजर करण्याची तसंच तिची सोडवणूक करण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतर पोलिसांनी राम्या हिला न्यायालयासमोर हजर केलं. या सुनावणी दरम्यान राम्या हिचे आई-वडील गंगाधर आणि गिरिजा तसंच वजीद खान यांची आई श्रीलक्ष्मी यादेखील न्यायालयात उपस्थित होत्या.
यावेळी, सध्या आपण एका एनजीओ सोबत राहत असल्याचं राम्या हिने न्यायालयाला सांगितलं. आपल्या आई-वडिलांकडून वजीद खान यांच्यासोबत झालेल्या विवाहाचा विरोध केला जात असल्याचंही राम्या हिनं न्यायालयात म्हटलं.
वजीदची आई श्रीलक्ष्मी यांनी मात्र आपला या विवाहाला कोणताही विरोध नसल्याचं म्हटलं. परंतु, राम्याच्या कुटुंबाकडून मात्र तिच्या विवाहाला विरोध कायम आहे.
राम्या एक सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असून आपल्या आयुष्याचे निर्णय घेण्यासाठी सक्षम असल्याचं सांगत उच्च न्यायालयानं म्हटलंय. सोबतच, राम्या ज्या एनजीओ सोबत राहत आहे तिथून तिच्या सुटकेचे आदेशही न्यायालयानं दिले.
कर्नाटकातही सध्या लव्ह जिहादविरोधा कायदा अस्तित्वात आणण्याची तयारी सुरू आहे. कथित ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणं रोखण्यासाठी सरकारकडून कठोर पावलं उचलली जातील, असं मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं.
