नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था ।परमवीरसिंग यांच्या याचिकेवर उद्या सुनावणी परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आलीय. या याचिकेवर उद्याच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंगांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर महिन्याला 100 कोटींच्या वसुलीचे केलेले आरोप चांगलेच गाजत आहेत. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या सुभाष रेड्डी यांचा समावेश असलेलं सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ उद्या मुंबईचे माजी पोलीस प्रमुख परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचाराच्या गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
अँटेलिया स्फोटकं प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सिंग यांना मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून बदली केलेल्या शासनाच्या आदेशालाही आव्हान दिलेय. मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून केलेली बदली बेकायदेशीर असल्याने रद्द करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आलीय.
परमबीर सिंग यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलंय, “गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत मी केलेल्या तक्रारीची निप:क्ष, प्रभावहीन आणि कोणाचीही बाजू न घेता चौकशी व्हावी. पुरावे नष्ट होण्यापूर्वी याची सतत्या तपासणे आवश्यक आहे.
अनिल देशमुखांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये त्यांच्या निवासस्थानी ACP सचिन वाझे आणि ACP संजय पाटील यांच्यासोबत बैठक घेतली होती. या दोघांच्या वरिष्ठांना डावलून ही बैठक झाली होती. त्या बैठकीत महिन्याला 100 कोटी रुपये गोळा करण्याचं टार्गेत अनिल देशमुखांनी दिलं होतं.
त्यापूर्वी 24 की 25 ऑगस्ट 2020 मध्ये , रश्मी शुक्ला, ज्या राज्य गुप्तचर यंत्रणेच्या आयुक्त होत्या, त्यांनीही पोलीस महासंचालकांना, पोस्टिंग किंवा बदलीमध्ये अनिल देशमुखांकडून भ्रष्टाचार होत असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र त्यावेळी अनिल देशमुखांवर कोणतीही कारवाई न करता उलट रश्मी शुक्लांनाच सुनावण्यात आलं होतं.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अनेक तपासामध्ये हस्तक्षेप करुन पोलीस अधिकाऱ्यांना आपल्याला हव्या तशा सूचना देत होते, असा उल्लेख परमबीर सिंग यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.नागरी संरक्षण विभागाच्या महासंचालक असलेल्या रश्मी शुक्ला यांची फेब्रुवारी 2021 मध्ये केंद्रात प्रतिनियुक्ती झाली
राज्य सरकारने 6 महिन्यापूर्वी त्यांची नागरी संरक्षण विभागात बदली केली होती. मात्र तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद असल्याने त्यांनी निवृत्तीपर्यंत म्हणजे 2024 पर्यंत प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचा निर्णय घेतला.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात, रश्मी शुक्ला यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या होत्या. त्यांची पुणे आयुक्तपदी वर्णी लागली होती. पण महाविकास आघाडीच्या काळात त्यांना तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद मिळाले.पुण्यात आयुक्त म्हणून रुजु होण्यापूर्वी शुक्ला या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या (एसआयडी) आयुक्त होत्या.
रश्मी शुक्ला केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्यापूर्वी राज्याचे तत्कालिन पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल हे सुद्धा केंद्रात गेले होते. सुबोधकुमार जैस्वाल यांची डिसेंबर 2020 मध्ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) महासंचालकपदी नियुक्ती झाली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने गृहमंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी होती. यानंतर त्यांची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली.
सुबोध जैस्वाल हे केंद्र सरकारमध्ये होते, त्यानंतर ते मुंबईत आले होते. तीन वर्षांपूर्वी ते मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते. त्यानंतर त्यांना बढती मिळाली आणि ते राज्याचे पोलीस महासंचालक झाले. सरकार आणि सुबोध जैस्वाल यांच्यात काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. गेल्या काही दिवसांपूर्वी पोलिसांच्या बदल्या झाल्या होत्या. त्या बदल्या मी होऊ देणार नसल्याचा त्यांनी पवित्रा घेतला होता. राज्य सरकारबरोबर पटत नसल्यानं पुन्हा एकदा त्यांनी केंद्रात जाण्याचा निर्णय घेतला होता.
