चंदीगड वृत्तसंस्था । “पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता मुस्लीम पुरूष दुसरा विवाह करू शकतो, पण हाच नियम मुस्लीम महिलांसाठी लागू होत नाही”, असा निर्णय पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या अलका सारिन यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. मुस्लीम दांपत्याने उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा निकाल देण्यात आला असून या याचिकेमध्ये दांपत्याने जीवाला धोका असल्याचे सांगत जीवाचे आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासंदर्भातील मागणी केली होती.
या दांपत्याने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये आम्ही दोघे मुस्लीम असून वयाचे प्रौढ आहोत, असं म्हटलं आहे. या दोघांचेही मागील अनेक वर्षांपासून एकमेकांवर प्रेम होते. अखेर १९ जानेवारी २०२१ रोजी निकाहनाम्यानुसार निकाह केला. मात्र मुलीच्या घरुन या लग्नाला विरोध आहे. दोन्ही याचिकाकर्त्यांचे हे दुसरे लग्न आहे. यापूर्वी त्यांच्या कुटुंबियांनी बळजबरीने त्यांची लग्न वेगळ्याच व्यक्तींशी लावून दिली होती. संबंधित मुलीने पहिल्या लग्नाविरोधात आणि सासरच्या मंडळींविरोधात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने दोघेही विवाहित आहेत की अविवाहित यासंदर्भात विचारणा केली. आम्ही दुसरं लग्न केलं असून आमच्या जीवाचं आणि स्वातंत्र्याचं संरक्षण केलं जावं अशी याचिका अर्जदारांनी न्यायालयाकडे केली होती.
याचिकाकर्ता महिला ही मुस्लीम असून तिचं यापूर्वी लग्न झालं आहे. मात्र हे लग्न कधी आणि कोणाशी झालं यासंदर्भातील माहिती देण्यात आलेली नाही. तसेच या महिलेने मुस्लीम पर्सनल लॉ किंवा मुस्लीम विवाह कायदा १९३९ अंतर्गत आपल्या पतीला घटस्फोट दिला आहे की नाही यासंदर्भातील माहिती समोर आलेली नाही. या महिलेचं पहिलं लग्न संपुष्टात आल्याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही त्यामुळे कायद्याच्या नजरेत या महिलेचा पहिला विवाह अजूनही ग्राह्य धरला जाईल.
अर्जदाराच्या वकिलांना या महिलेने पहिल्या पतीला घटस्फोट दिल्याचं पुरव्यानिशी सांगता आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना कायद्याअंतर्गत संरक्षण कसे देता येईल हे ही त्यांना स्पष्ट करता आलेले नाही. या महिलेने कायदेशीरपद्धतीने पहिल्या पतीपासून घटस्फोट न घेताच दुसरं लग्न केलं आहे,” असं निरिक्षण न्या. अलका यांनी नोंदवलं.
“पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता मुस्लीम पुरूष दुसरा विवाह करू शकतो, पण हाच नियम मुस्लीम महिलांसाठी लागू होत नाही. मुस्लीम महिलेला तिच्या पहिल्या पतीकडून घटस्फोट घ्यावा लागतो. दुसऱ्यांदा लग्न करण्यापूर्वीच या महिलेला मुस्लीम पर्सनल लॉ किंवा मुस्लीम विवाह कायदा १९३९ अंतर्गत हा घटस्फोट घेता येतो.महिला आणि तिच्या प्रियकराने केलेलं दुसरं लग्न हेच कायदेशीररित्या ग्राह्य धरलं जावं की नाही यासंदर्भात विचार करावा लागेल. कारण या महिलेने पहिल्या पतीला घटस्फोट न देता दुसरं लग्न केलं आहे,” असंही न्या. अलका यांनी म्हटलं आहे.
अर्जदारांना न्यायालयाने दिलासा दिलेला नाही. आमच्या जीवाचं आणि जोडीदार म्हणून एकमेकांसोबत राहण्याच्या स्वातंत्र्याचं संरक्षण केलं जावं ही याचिकाकर्त्यांची मागणी सर्व बाजू लक्षात घेता कायदेशीररित्या मान्य करता येणार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र दोन्ही अर्जदारांना व्यक्तीगत पातळीवर त्यांच्या जिवाला किंवा व्यक्ती स्वातंत्र्याला धोका असल्याचं वाटत असेल तर ते पोलिसांकडे तक्रार करु शकतात, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
