नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान आरोग्य संरक्षण निधीला मंजुरी दिलीय.
मोदी सरकारनं आज वित्त अधिनियम 2007 च्या सेक्सन 136 बी अंतर्गत घेतल्या जाणार्‍या आरोग्य आणि शैक्षणिक उपकरातून मिळणाऱ्या रकमेतून आरोग्य क्षेत्रासाठी ‘एकल नॉन-लेप्स्पेबल रिझर्व्ह फंड’ जाहीर केलाय. ‘पंतप्रधान हेल्थ प्रोटेक्शन फंड’ हा नॉन-लेप्सेबल फंड आहे. व्यावसायिक वर्षाच्या शेवटी कोणत्याही निधीची कमतरता भासणार नाही. आरोग्य, शैक्षणिक उपकर निधीतून निधी जमा केला जाईल. आरोग्य क्षेत्राच्या प्रमुख योजनेवर निधी खर्च केला जाईल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा निधीची अंमलबजावणी आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी घेणार आहे. कोणत्याही आर्थिक वर्षात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या या योजनांचा खर्च प्रारंभी आणि नंतरच्या एकूण अर्थसंकल्पीय सहाय्यातून केला जामार आहे.
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी संबंधित निधीचा उपयोग आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत- आरोग्य आणि निरोगीकरण केंद्रे , राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा सुरक्षा योजना या योजनांसह आरोग्याशी निगडित आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी करणार आहे.
सार्वभौम आणि परवडणारी आरोग्य सेवा मिळणार आहे. यासह हे देखील सुनिश्चित केले जाऊ शकते की, कोणत्याही आर्थिक वर्षाच्या शेवटी, त्यासाठी निश्चित केलेली रक्कम संपणार नाही.
विमा क्षेत्रातील 74 टक्के एफडीआयचा मार्ग मोकळा झालाय. मंत्रिमंडळाने विमा कायद्यात बदल करण्यास मान्यता दिलीय. एफडीआय मर्यादा वाढविण्यासाठी कायद्यात बदल केला जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने विमा कायद्यात बदल करण्यास मान्यता दिली. आता विमा क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांवर जाईल.
मंत्रिमंडळाने आपल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांसाठी VVPATS मशीन खरेदी करण्यास मान्यता दिलीय. निवडणूकीत VVPATS मशीन वापरली जाते. मोठ्या संख्येने VVPATS मशीन्स खरेदी केल्या जातील. हे बीईएल आणि सीआयएल यांसारख्या कंपन्यांकडून खरेदी केले गेले आहे. चालू आर्थिक वर्षात यासाठी 1005 कोटींचे वाटप करण्यात आलेय.
