चंदीगड, वृत्तसंस्था । विरोधकांचा विरोध डावलून तीन महत्त्वाची कृषी विषयक विधेयके संसदेत मंजूर झाल्यानंतर पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन तीव्र केलंय. गुरुवारी शेतकऱ्यांनी राज्यात तीन दिवसांचं रेल रोको आंदोलन सुरू केलंय. ‘केंद्रातील मोदी सरकार मुर्दाबाद… मोदी सरकार हाय हाय’ अशी घोषणाबाजी यावेळी रेल्वे ट्रॅकवर बसलेल्या आंदोलकांनी केली. अमृतसर, फिरोजपूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी रेल्वे ट्रॅकवर धरणं आंदोलन सुरू केलंय. त्यामुळे दिल्लीकडे येणाऱ्या-जाणाऱ्या रेल्वेला याचा फटका बसलाय.
शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी २५ सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केलीय. यामुळे फिरजोपूर रेल्वे मंडळाकडून १४ रेल्वे रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केलीय. यानंतर १ ऑक्टोबरपासून अनिश्चित काळासाठी शेतकऱ्यांनी बंदचं आवाहन केलंय.
शेतकऱ्यांचं आंदोलन ध्यानात घेता २४ ते २६ सप्टेंबरपर्यंत पंजाब रेल्वे परिचालन रद्द करण्यात आलंय. या वेळीत कोणतीही प्रवासी किंवा पार्सल रेल्वे पंजाबमध्ये जाणार नाही. रेल्वेला अंबाला कॅन्ट, सहारनपूर आणि दिल्ली स्टेशनवर टर्मिनेट केलं जाईल. अंबाला – लुधियाना आणि अंबाला – चंदीगड रेल्वेमार्ग बंद राहील.
कोरोना संक्रमणाच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबमधलं शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन धोक्याचं ठरू शकतं, असं दिसतंय. विरोधकांच्या उपस्थितीशिवाय राज्यसभेत कृषी विधेयके संमत करण्यात आली असली तरी शेतकरी मात्र ही विधेयके स्वीकारण्यासाठी तयार नसल्याचं या तीव्र आंदोलनांमुळे पुढे येतंय.
कृषी विधेयकांचा फायदा होण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना त्याचा तोटाच जास्त होईल. तसंच सरकारकडून मिळणारा हमीभावही रद्द केला जाऊ शकतो, अशीही भीती शेतकऱ्यांना सतावतेय. याचाच निषेध म्हणून अमृतसरमध्ये आज अनेक तरुण, वयस्कर व्यक्तींसहीत लहान मुलेही आंदोलनात सहभागी झालेले दिसले.
‘सरकारला शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची गरज वाटत नाही. आम्हाला हे कायदे स्वीकार नसतील तर जबरदस्तीनं आमच्या जमिनीवर हे कायदे लावले जाऊ शकत नाहीत. आम्ही यासाठी लढत राहू. सरकारनं असं अजिबात समजू नये की शेतकरी आणि मजूर ही विधेयके स्वीकार करतील’ असं या आंदोलक शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे . देशात तांदूळ आणि गव्हाचं प्रमुख उत्पादन राज्य असलेल्या पंजाब आणि हरियाणामध्ये या विधेयकांचा जोरदार विरोध होताना दिसतोय.
