मुंबई : वृत्तसंस्था । सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात कनिष्ठ न्यायाधीशांना देण्यात आलेली निवासस्थाने दयनीय स्थितीत असल्याचा आरोप ‘महाराष्ट्र जजेस असोसिएशन’ने याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केला आहे.
मुख्य न्या दीपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी निवासस्थानाच्यासंदर्भात मुंबई आणि राज्यातील उर्वरित न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी असोसिएशनच्यावतीने अ‍ॅड्. तेजस दंडे यांनी न्यायालयासमोर मांडल्या.
याचिका करण्यापूर्वी असोसिएशनने या निवासस्थानांची पाहणी केली व न्यायालयीन अधिकाऱ्यांकडून निवासस्थानांबाबतच्या समस्या जाणून घेतल्याचेही सांगण्यात आले. यासंदर्भातील तक्रारींसाठी न्यायाधीशांना ऑनलाइन व्यासपीठ उपलब्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्तींकडे निवेदन करण्याची सूचना खंडपीठाने असोसिएशनला केली.
पुणे येथील न्यायाधीशांनी या पाहणीच्या वेळी सांगितले की, त्यांच्या शौचालयाचे छत गळत आहे. वारंवार तक्रार करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याची दुरुस्ती केलेली नाही. परिणामी शौचालयात जाताना छत्री घेऊन जावे लागते.
माँझगाव येथील न्यायाधीशांच्या ‘गुलमोहर’ इमारतीतील काही घरांच्या गच्च्यांचे भाग गेल्यावर्षी पावसाळ्यात कोसळले होते. या दुर्घटनेमुळे कोरोनाच्या काळातही न्यायाधीशांच्या कुटुंबीयांना अन्य ठिकाणी हलवण्यात आले. ही इमारत ३० वर्षे जुनी असून मोडकळीस आलेल्या स्थितीत आहे. यावरून या इमारतींच्या बांधकामाचा दर्जा दिसून येतो. इमारतीतील बहुतांश न्यायाधीशांनी घराची गच्ची धोकादायक असल्याच्या तक्रारी केल्या. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याला काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
