मुंबई : वृत्तसंस्था । शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेल्या वकील सुधा भारद्वाज यांनी पुणे न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या भूमिकेवरच आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे
पुणे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. डी. वदने यांनी स्वत:ला विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश भासवून आपल्यासह अन्य आरोपींना कोठडी सुनावली, जामीन रद्द केला, आरोपपत्रासाठी वारंवार मुदतवाढ दिली, असा आरोप शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेल्या वकील सुधा भारद्वाज यांच्यातर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. भारद्वाज यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागितली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने न्या. वदने यांच्या नियुक्तीची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालय निबंधक कार्यालयाला दिले आहेत.
भारद्वाज यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून जामीन देण्याची आणि न्या. वदने यांनी याप्रकरणी दिलेले आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्या. एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी भारद्वाज यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना त्यांचे वकील युग चौधरी यांनी उपरोक्त आरोप केला. तसेच वदने यांच्या दाव्याबाबत उच्च न्यायालय आणि सरकारने माहिती अधिकारांतर्गत दिलेली माहितीही न्यायालयात सादर केली.
भारद्वाज आणि अन्य आरोपींना २०१८ मध्ये अटक झाल्यानंतर कोठडीसाठी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वदने यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांनी आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावली होती. वदने यांनी २०१८ मध्ये भारद्वाज यांच्यासह तीन आरोपींना जामीन देण्यासही नकार दिला होता. या सगळ्यांबाबत आदेश देताना वदने यांनी ते विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश असल्याचे भासवले होते. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश म्हणून ते प्रत्येक आदेशावर स्वाक्षरी करत होते. परंतु माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार वदने यांना कोणत्याही कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालयाची जबाबदारी दिलेली नाही, असेही भारद्वाज यांच्यातर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. आम्ही केलेला युक्तिवाद योग्य असल्यास वदने यांनी याप्रकरणी दिलेले सगळे आदेश कायद्यानुसार नाही, असा दावाही भारद्वाज यांच्यातर्फे करण्यात आला.
