निवडणूक प्रचारात भाजपची सोयीची भूमिका

 

चेन्नई: वृत्तसंस्था । तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि केरळमध्ये प्रचाराने जोर धरला आहे.  प्रत्येक राज्यातील मुद्दे ,प्रश्न व  राजकीय पार्श्वभूमी वेगळी आहे. त्यामुळेच भाजपने गोहत्या आणि सीएएसारख्या मुद्द्यावर राज्य पाहून भाजपने कुठे आक्रमक धोरण अवलंबलं आहे. कुठे मौन पाळणं पसंत केलं  आहे.

 

भाजपने आसाममध्ये त्यांच्या जाहीरनाम्यातून सीएएचा मुद्दाच गायब केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सीएए कायदा लागू करण्याबाबत भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. असंच तामिळनाडू आणि केरळच्याबातीत भाजपने धोरण स्वीकारलं आहे. तामिळनाडूत गोहत्या बंदीबाबत भाजप नेते तावातावाने बोलत आहेत. केरळमध्ये मात्र गोहत्या बंदीवर ब्र शब्दही काढायला तयार नाहीत.

 

2016मध्ये भाजपने तामिळनाडूत 234 जागा लढवल्या होत्या. मात्र या निवडणुकीत भाजपला भोपळाही मिळाला नव्हता. आता भाजपने एआयएडीएमकेसोबत युती केली आहे. युतीत भाजपच्या वाट्याला 20 जागा आल्या आहेत. भाजपने तामिळनाडूतील जाहीरनाम्यातून राज्यात गोहत्या बंदी कायदा लागू करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. रेस्क्यू करण्यात आलेल्या गायींना मंदिरांकडून चालविल्या जाणाऱ्या गोशाळेमध्ये ठेवण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे. केरळमध्ये भाजपने या मुद्द्याला स्पर्शही केलेला नाही. त्यांच्या केरळमधील जाहीरनाम्यातून हा मुद्दाच गायब आहे. केरळमध्ये गोमांस मोठ्या प्रमाणावर खाल्लं जातं. केरळमध्ये या  मुद्द्यावर भाजपने केवळ मतांसाठी मौन साधलं आहे.

 

नॅशनल सँपल सर्व्हे 2011-12च्या नुसार तामिळनाडूत बीफ खाणाऱ्यांची संख्या 40 लाख आहे.  केरळमध्ये हा आकडा 80 लाख एवढा आहे. बीफचा अर्थ म्हशीचं मटण असा होतो. गायीचं नव्हे. त्यामुळे गोहत्या बंदीचं आश्वासन दिल्यास केरळमध्ये भाजपला नुकसान होऊ शकतं.

 

केरळ-तामिळनाडूत बीफवरून वेगवेगळी भूमिका घेणाऱ्या भाजपने सीएएच्या मुद्द्यावरून आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्येही वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. 2019मध्ये आसाममध्ये सीएएला सर्वाधिक विरोध झाला होता. विद्यार्थ्यांपासून बुजुर्गांपर्यंत सर्वांनी रस्त्यावर उतरून सीएएच्या विरोधात आंदोलन केलं होतं. राज्यात अनेक ठिकाणी जाळपोळ करण्यात आली होती. त्यामुळे भाजपने आसाममध्ये सीएएच्या मुद्द्याला बाजूला ठेवलं आहे. बंगालमध्ये वेगळी परिस्थिती आहे. बंगालमध्ये मुस्लिम विरोधी भावना आणि एक कोटी मतुआ मतदारांना खूश करण्यासाठी राज्यात सीएए लागू करण्याचं आश्वासन भाजप देत आहे. भाजपच्या या दुहेरी नीतीने राजकीय विश्लेषकही चक्रावून गेले आहेत

Protected Content