मुंबई प्रतिनिधी । भाजप नेते राणा जगजीतसिंह पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी करत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले असून यात हा निर्णय न झाल्यास विद्यमान सरकार ‘लोकविध्वंसकारी’ म्हणून ओळखले जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
भाजप नेते आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पुन्हा एकदा पत्र लिहिलं आहे. पंधरा दिवसांत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दुसरं रोखठोक पत्र लिहिलं आहे. “महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं हा काही योगायोग नव्हता. कारण आपलं सरकार मराठा आरक्षणा संदर्भात बाजू मांडण्यात कमकुवत राहिलं आणि अपयशी झालं हे उभ्या महाराष्ट्रानं पाहिलं आहे. न्यायालयीन लढ्या दरम्यान वकील आणि सरकार यांमध्ये समन्वयाचा अभाव, कोणतीही व्युव्हरचना नसणे यातून आपली मराठा आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती नव्हती हे सिद्ध झाले. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे उमेदीचे वर्ष हातचे निसटले आणि अनेकजण नैराश्यात गेले आहेत” असं म्हटलं आहे.
“माझ्या दि. १२.०८.२०२१ च्या पत्राद्वारे मी आपणास मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी पहिलं अनिवार्य पाऊल म्हणून ही जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याची मागणी केली होती. तसेच आयोगावर योग्य संख्येने मराठा समाजाला प्रतिनिधित्व द्यावं ही देखील मागणी केली होती. आज ही मागणी करून १५ दिवस झाले तरी आपल्या सरकारकडून याबाबत कुठलेच ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. यातच ठाकरे सरकारची मराठा समाजा बाबत असलेली खरी भावना स्पष्ट होत आहे.
“SEBC च्या विद्यार्थ्यांना EWS चा पर्याय देण्याचा ‘दिमाखदार’ शासन निर्णय काढला खरं, पण त्यालाही आत्ता मा. उच्च नायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. म्हणजे विविध पदांसाठी पात्र असलेल्या SEBC उमेदवारांच्या पदांच्या नियुक्त्या आणखी न्यायालयीन कचाट्यात सापडतील याची सोयंच आपल्या महाविकास आघाडी सरकारने केलेली दिसतेय. यातून आपला मराठा समाजा विषयीचा आकस स्पष्टपणे दिसून येतोय. पुरोगामी महाराष्ट्रात नेहमी मोठ्या भावाची व समजूतदारपणाची भूमिका घेणाऱ्या मराठा समाजाचं हक्काचं आरक्षण आपण हिरावून घेतलं. यानंतर चुकीचे शासन निर्णय काढून तोंडाला पानं पुसली. आत्ता तर तुम्ही आमच्या आस्तित्वावरंच घाव घालताय. मराठा समाजाच्या संयमाचा अंत पाहू नका” असं म्हणत राणाजगजितसिंह पाटील यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे.
“लवकरात लवकर जे काही रिक्त जागा, भरती प्रक्रिया व रखडलेल्या नियुक्त्यां संदर्भात तांत्रिक व घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत त्यावर तातडीने एक सक्षम समिती गठीत करून महाविकास आघाडी सरकारने सुस्पष्ट धोरण ठरवून कृती केली पाहिजे. तसेच मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे दिली पाहिजे व आयोगावर समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व देखील दिले पाहिजे. नाही तर हे छत्रपतींना आणि घटनाकारांना अपेक्षित असलेले ‘लोककल्याणकारी’ राज्य नसून ठाकरे सरकारचे ‘लोकविध्वंसकारी’ राज्य म्हणून ओळखलं जाईल, याची आपण गांभीर्याने नोंद घ्यावी” असं देखील पत्रामध्ये म्हटलं आहे.
