नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । तीन कृषी कायद्यांमध्ये आठ दुरुस्त्या करण्याबाबत विचार होऊ शकतो, अशी तडजोडीची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. मात्र, तिन्ही कायदे शेतकरीविरोधी असून, ते रद्दच करावेत, या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिल्याने विज्ञान भवनात आठ तास चाललेली बैठक निष्फळ ठरली.
या बैठकीत कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल हेदेखील उपस्थित होते. या बैठकीदरम्यान जेवणाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांकडून सरकारचं जेवण नाकारण्यात आलं. आम्ही सरकरी जेवण किंवा चहा स्वीकारणार नाही. आम्ही आमचं जेवण सोबत आणलं आहे, अशी भूमिका चर्चेसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आली.
गुरूवारी झालेल्या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी कृषी कायद्यांवर ३९ आक्षेप केंद्रीय मंत्र्यांसमोर नोंदवले. त्यातील आठ आक्षेपांवर पुनर्विचार करण्याची व दुरुस्ती करण्याची तयारी मंत्र्यांनी दाखवली. शेतकऱ्यांचे आक्षेप मान्य असतील तर कायदे रद्द करण्याची मागणीही मान्य करावी, असे शेतकरी नेत्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले, अशी माहिती राष्ट्रीय किसान महासंघाचे समन्वयक संदीप गिड्डे पाटील यांनी दिली. या बैठकीत, पंजाबसह महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदी ४१ शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
विज्ञान भवनात झालेल्या बैठकीच्या पहिल्या फेरीत शेतकऱ्यांनी तीन कायद्यांमधील अनुच्छेदांवरील आक्षेप नोंदवले. दुसऱ्या फेरीत सरकारच्या वतीने पुन्हा विविध मुद्यांवर सादरीकरण करण्यात आले. हे मुद्देही शेतकरी नेत्यांनी खोडून काढले आणि नेमका प्रस्ताव देण्याची मागणी सरकारकडे केली. त्यानंतर तिन्ही मंत्री, कृषी सचिव व अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली. कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. पण, तो शेतकरी नेत्यांनी नाकारल्याची माहिती संयुक्त किसान मोर्चातील लोक संघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे यांनी दिली.
शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनाही भेटीसाठी बोलावले होते. आपण मध्यस्थी करण्यासाठी शहांची भेट घेतलेली नाही. या वादामुळे पंजाबच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होऊ लागला असून, राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होण्याचीही भीती आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांसंदर्भात केंद्र सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे दिल्लीत शहांच्या निवासस्थानावर झालेल्या बैठकीनंतर अमरिंदर सिंग यांनी सांगितले. गेल्या महिन्यात पंजाब विधानसभेत तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे लागू न करण्यासंदर्भात चार विधेयके मंजूर करण्यात आली.
