नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । जस्टिस एन. व्ही. रमण्णा सर्वोच्च न्यायालयातील नवे सरन्यायाधीश असणार आहेत. रमण्णा यांचा कार्यकाळ 26 ऑगस्ट 2022 पर्यंत राहणार आहे
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रमण्णा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तबही केलं आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी रमण्णा यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. बोबडे हे येत्या 23 एप्रिल रोजी निवृत्त होत आहेत.
जस्टिस रमण्णा हे 17 फेब्रुवारी 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले होते. त्यापूर्वी ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. रमण्णा यांचा जन्म 27 ऑगस्ट 1957 रोजी झाला. आंध्रप्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नावरम गावात त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील शेतकरी होते. 10 फेब्रुवारी 1983 रोजी त्यांनी वकिलीस सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांनी आंध्रप्रदेश न्यायालयातून वकिलीस प्रारंभ केला. आंध्रप्रदेशाशिवाय त्यांनी सेंट्रल अँड आंध्र प्रदेश प्रशासकीय ट्रिब्यूनल्स, सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी, फौजदारी, संवैधानिक, कामगार, सेवा आणि निवडणुकीशी संबंधित प्रकरणे त्यांनी हाताळली आहेत.
रमण्णा हे आंध्रप्रदेशाचे अॅडिशनल अॅडव्होकेट जनरल म्हणूनही कार्यरत राहिले आहेत. 27 जून 2000 मध्ये ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. 10 मार्च 2013 ते 20 मे 2013 पर्यंत ते आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात प्रभारी मुख्य न्यायाधीशही होते. आता ते देशाचे 48वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार सांभाळतील. 1975 मध्ये आणीबाणीच्या काळात रमण्णा हे विद्यार्थी नेते होते. त्यावेळी त्यांनी नागरी स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन केलं होतं.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगनमोहन रेड्डी यांनी रमण्णा आणि त्यांच्या कुटुंबावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले होते. मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी सरन्यायाधीश बोबडे यांना चिठ्ठी लिहून त्याबाबत तक्रार केली होती. रमण्णा आणि त्यांचे कुटुंबीय अमरावतीतील भूखंड घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा दावा रेड्डी यांनी चिठ्ठीत केला होता. सुनावणी आणि निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करून आमचं सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न रमण्णा करत आहेत. त्यामुळे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी रेड्डी यांनी केली होती.
हा वाद प्रचंड वाढला होता. त्याची दखल घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने रेड्डी यांच्यावर टीका केली होती. ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियनने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. आरोप चुकीचे निघाल्यास रेड्डींना दंड ठोठावण्यात यावेत, अशी मागणी यूनियने केली होती. तर एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात रमण्णा यांनी त्यावर मौन सोडलं होतं. न्यायाधीश नेहमी सॉफ्ट टार्गेट असतात असं त्यांनी म्हटलं होतं. नोव्हेंबर 2020मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात रेड्डींविरोधात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यात रेड्डी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी केली होती.
भारतात सरन्यायाधीशांची निवड राष्ट्रपतींकडून केली जाते. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश निवृत्त होण्यापूर्वी त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून ज्येष्ठ न्यायमूर्तींच्या न्यायमूर्तींची शिफारस राष्ट्रपतींना करतात. राष्ट्रपती केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या सल्ल्यानं सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. सध्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी नोव्हेंबर 2019 मध्ये सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली होती. निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडून त्यांनी कार्यभार स्वीकारला होता.
