नागपूर: वृत्तसंस्था । कृषी कायद्यावरून शेतकरी आणखीनच आक्रमक झाले आहेत. संसदेत कायदा झाला, तिथेच तो रद्द झाला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे
सर्वोच्च न्यायालयाचा आम्ही सन्मान करतो. पण सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या कमिटीत कोण लोक आहेत, त्याचा विचार करावा, असं सांगतानाच आम्ही कोर्टात गेलो नव्हतो. त्यामुळे आम्ही समितीसमोरही जाणार नाही , असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले .. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन अधिकच चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाचे समन्वयक राकेश टिकैत यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. जोपर्यंत बिल वापसी होत नाही तोपर्यंत घरवापसी होणार नाही. शेतकरी घरी जायला तयार नाहीत. दिल्लीत जे येऊ शकत नाहीत, ते आपआपल्या जिल्ह्यात आंदोलन करत आहेत. बंदुकीच्या धाकावर क्रांती थांबणार नाही, असं सांगतनाच या आंदोलनात येऊ इच्छिणाऱ्यां सर्व तयारीनिशीच यावे, असं आवाहनही त्यांनी केलं. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहमतीने नवा कायदा बनवावा आणि देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असं आवाहनही टिकैत यांनी केलं.
यावेळी टिकेत यांनी शेतकऱ्यांसोबत होणारी केंद्र सरकारची चर्चा लाईव्ह करण्याचीही मागणी केली. सरकार कधी खलिस्तान तर कधी पाकिस्तानचं नाव घेऊन शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करत आहे. पण हे आंदोलन निव्वळ शेतकऱ्यांचं आहे. यात कुणीही घुसू शकत नाही. कारण आपल्या देशाची पोलीस मजबूत आहे, असं टिकैत यांनी ठणकावून सांगितलं.
आंदोलनासाठी दिल्लीला येणाऱ्यांना रोखलं जात आहे. अनेक राज्यात पोलीस तिथल्या आंदोलकांना अडवत आहेत, असा आरोप करतानाच आम्हाला कुणाच्याही मध्यस्थीची गरज नाही. मध्यस्थी हा पर्याय होऊ शकत नाही. आम्ही सरकारशी बोलू आणि त्यांना कायदा मागे घ्यायला लावूच, असंही ते म्हणाले.
येत्या २६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टरवर तिरंगा झेंडा लावून आम्ही सुद्धा परेड करू. २३ जानेवारीपासूनच दिल्लीत ट्रॅक्टर यायला सुरुवात होईल, असं त्यांनी सांगितलं. आमच्या आंदोलनात भारताचा शेतकरी उतरला आहे. आंदोलनात कोणीही गरीब वा श्रीमंत नाही. कायदामागे घ्यावा हाच प्रत्येकाचा उद्देश आहे, असं सांगतानाच देशातील विरोधी पक्ष कमकुवत आहे, म्हणूनच आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागलं आहे, असंही ते म्हणाले.
आमचं आंदोलन कोणत्याही पार्टीच्या विरोधात नाही. सरकारच्या विरोधात आहे. त्यामुळेच एकही शेतकरी संघटना हे आंदोलन अर्ध्यावर सोडून जाऊ शकत नाही, असं सांगतानाच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना आंदोलन करायचे असेल तर ते करू शकतात. ते मोठे आंदोलक आहेत, असंही ते म्हणाले.
कृषी कायदा कोणतं राज्य लागू करणार होतं आणि कोणतं नाही, याच्याशी आम्हाला काहीही घेणंदेणं नाही. कायदा केंद्राने तयार केला, केंद्रानेच तो रद्द करावा, असं सांगतानाच मंगळवारी सरकारसोबत पुन्हा बैठक असून या बैठकीला आम्ही जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
