नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । देशभरात प्रलंबित असलेल्या चेक बाऊन्स खटले लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती गठीत केलीय.
राज्य सरकारांसह इतरांकडून आलेल्या सूचनांचा विचार केल्यानंतर ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कलम 138 अन्वये फौजदारी खटल्यांच्या तात्काळ सुनावणीचा विचार केलाय. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात झालेल्या निर्णयानुसार, या समितीमध्ये केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय विभागासह विविध केंद्रीय मंत्रालयांचे अधिकारी असतील.
यासंदर्भात सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, आम्ही न्यायमूर्ती आर. सी. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करीत आहोत. वित्तीय सेवा विभाग, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट अफेयर्स विभाग, व्यय विभाग, गृह मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिवांच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा सदस्य म्हणून समावेश केला जाईल. या व्यतिरिक्त आरबीआय गव्हर्नरकडून नामित केलेले सदस्यही असतील, तर भारतीय बँकिंग असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी नेमलेला दुसरा सदस्यही या समितीत असेल.
ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथ्रा यांनी कोर्टाला विचारले की, तेव्हा नालसाचा सदस्य या समितीचे सचिव असतील, असंही सरन्यायाधीश शरद बोबडेंनी सांगितले. त्याचबरोबर त्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताही समितीत असतील. समितीच्या कामकाजासाठी जागा वाटप करण्यात येणार आहे आणि प्रवासासाठी आवश्यक असलेल्या भत्ते देण्यात येतील. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, ही समिती 3 महिन्यांत न्यायालयात अहवाल सादर करेल. राज्य सरकारसह इतर पक्षांच्या ऑफर आणि सूचना न्यायालयात समितीला उपलब्ध करून दिल्या जातील.
चेक बाऊन्सची प्रकरणे भारतात वाढत आहेत आणि ती 35 लाखांवर पोहोचली आहेत. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी केंद्र सरकारला अशा खटल्यांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करता येतील, असंही सुचवलं होतं. चेक बाऊन्स प्रकरणांची संख्या कमी करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती गठित केलीय. चेक बाऊन्सचे नियम आधीच कठोर असले, तरी अशा घटनांमध्ये कोणतीही घट झाल्याचे दिसत नाही.
