नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । आता थेट दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली आहे.
भारतामध्ये वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत असल्यामुळे इथे समान नागरी कायदा असण्याची गरज अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय किंवा त्या दिशेने ठोस प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. यासंदर्भातल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं हे मत व्यक्त केलं आहे. न्यायालयानं केंद्र सरकारला आवश्यक ती पावलं उचलण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये त्या त्या धर्माचे किंवा समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरू शकणार नाहीत सर्व भारतीयांना एका समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल, असं देखील मत न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
भारतात हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसाहक्क कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे अनेक कायदे आहेत. याशिवाय, मुस्लीम समाजामधल्या या चालीरितींसाठीचे बहुतांश नियम घटनात्मक कायदे स्वरूपात नसून ते त्यांच्या धर्मग्रंथांमध्येच नमूद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायदान प्रक्रिया क्लिष्ट ठरते. विशेषत: वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्ती जेव्हा विवाह किंवा घटस्फोटासारख्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या असतात, तेव्हा त्यांना कोणत्या कायद्याप्रमाणे न्यायदान करावं, असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो. या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा आल्यास या सर्व गोष्टींसाठीचे समान नियम सर्व धर्मीयांना लागू करता येऊ शकतील, अशी भूमिका आजवर अनेकदा मांडण्यात आली आहे.
अशा प्रकरणांचा न्यायालयांनी अनेकदा सामना केल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी नमूद केलं. १९५५ सालचा हिंदू विवाह कायदा मीना समूहातील व्यक्तींना लागू होतो का? यासंदर्भातल्या एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयानं समान नागरी कायद्याविषयी आपली भूमिका मांडली आहे. “वैयक्तिक समूहाचे किंवा धर्माचे कायदे असल्यामुळे त्यांच्यात न्यायदान करताना अनेकदा अडचण निर्माण होते. वेगवेगे समूह, जाती आणि धर्मांचे लोक वैवाहिक बंधनात असतात. मात्र, त्यानंतरच्या वादांमध्ये कायद्याचा प्रश्न निर्माण होतो”, असं न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह म्हणाल्या आहेत.
“घटनेच्या कलम ४४ नुसार पुरस्कृत करण्यात आलेल्या समान नागरी कायद्यावियी अनेकदा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील भूमिका मांडली आहे. हा नागरी कायदा भारतातील सगळ्यांसाठी समान असेल. त्यामुळे लग्न, घटस्फोट किंवा वारसा अशा प्रकरणांमध्ये समान नियम लागू करण्यास यामुळे मदत होईल”, असं देखील न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी यावेळी म्हटलं.
