मुंबई : वृत्तसंस्था । माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्य़ाच्या तपासासाठी राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही, असा दावा सीबीआयने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला.
गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशमुख यांनी केलेली याचिका फेटाळण्याची मागणी सीबीआयने केली. सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
आपल्यावर गुन्हा दाखल करताना सीबीआयने राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य होते. परंतु ती न घेताच गुन्हा दाखल करण्यात आला, असा दावाही देशमुख यांनी केला आहे.
देशमुख यांच्या याचिकेवर सीबीआयने सोमवारी उत्तर दाखल केले. त्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर देशमुख यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे. पूर्वपरवानगीबाबत राज्य सरकारने आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नसल्याचा दावा सीबीआयने केला.
पदाचा दुरूपयोग करून भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपांप्रकरणी गुन्हा दाखल करताना राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातून देशमुख यांनी गुन्हा केल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा दावाही सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात केला.
ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर २२ जूनपर्यंत अटकेची कारवाई करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. न्या एस. एस. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर परमबीर यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. मात्र हे खंडपीठ सोमवारी उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे न्या पी. बी. पाटील आणि न्या सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी खंडपीठाने सुनावणी २२ जूनपर्यंत तहकूब केली.
