जळगाव, प्रतिनिधी । दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ कायद्यांमध्ये बदल करू नये अशी मागणी संघर्ष दिव्यांग कल्याण संस्थेतर्फे केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाला निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
गुरुवार ९ जुलै रोजी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाला संघर्ष दिव्यांग कल्याण निवेदन पाठविण्यात आले. यात दिव्यांगाच्या संस्थेसाठी अधिनियम २०१६ कायदा २७ डिसेंबर २०१६ पारित झाला. कायद्याची पुरेशी जनजागृती व अंमलबजावणी कुठेच सहजासहजी होत नसताना दिव्यांगांसाठी त्यांचा विचार विनिमय दिव्यांगांच्या प्रश्नावली सोडविण्याचा मजबूत असताना केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने १० एप्रिल २०२० पर्यंत कायद्यात बदल करण्याच्या बाबतीत हरकती मागविल्या होत्या. कलम ८९, ९२(अ), ९३ यासंदर्भात कलम मधील काही तरतुद कमी करण्यासाठी परंतु संघर्ष दिव्यांग कल्याण संस्थेच्यावतीने जर कलम मध्ये छेडछाड झाली तर कायदा फक्त कागदावरच राहील. त्याचा उपयोग लाभ होणार नाही. संस्थेच्या वतीने कायद्यात बदल करू नये कारण जितका मजबूत व कडक करता येईल अशा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा असा मेल व पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गणेश पाटील यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग व राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांना केला आहे.
