‘
मुंबई : वृत्तसंस्था । विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या १२ आमदारांचा प्रस्ताव अजून राज्य सरकारच्याच विचाराधीन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सचिवालयाने माहिती अधिकार कायद्यानुसार विचारलेल्या प्रश्नाला दिल्यामुळे राजकीय खळबळ उडालीय
अनेक मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारणात घमासान सुरू आहे. कोरोना परिस्थिती, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, लसीकरण आदी मुद्द्यांवरून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात सातत्याने कलगीतुरा बघायला मिळत आहे. यातलाच एक राजकारण तापवणारा विषय म्हणजे विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचाही आहे. राज्यपालांकडे १२ जणांची नावं पाठवलेली आहेत, मात्र राज्यपाल दिरंगाई करत असल्याचं टीका महाविकास आघाडीकडून केली जात होती. याच मुद्द्यावरून भाजपाने आरटीआय उत्तराचा हवाला देत ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवला आहे. राज्यपालांवर टीका करणाऱ्या शिवसेना नेते संजय राऊत यांनाही भाजपाने सवाल केला आहे.
काही महिन्यांपासून राज्यपाल कोट्यातून नियुक्त करण्याच्या १२ आमदारांच्या प्रस्तावावरून राज्य सरकारमधील मंत्री आणि तिन्ही पक्षांचे नेते राज्यपालांवर निशाणा साधताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी राजभवनातून १२ जणांची नावं असलेली फाईल बेपत्ता झाल्याचीही माहिती समोर आली होती. या प्रकरणाला आता नवीनच वळण मिळताना दिसत आहे. भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विट केलं आहे. ज्यात मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून एका आरटीआयला दिलेलं उत्तर जोडण्यात आलं आहे.
हे पत्र ट्विट करत केशव उपाध्ये यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “ १२ आमदारांचा प्रस्ताव विचाराधीन मुख्यमंत्री कार्यालयाचे माहिती कायदा अतंर्गत उत्तर. प्रश्न होता-प्रस्ताव कधी पाठवला? कोणती नावे पाठविली? काही उत्तर आले का? हा प्रस्तावच विचाराधीन असल्याचे सांगितले आहे, मात्र आता संजय राऊत नेमकी भुताटकी कुठे झाली आहे?,” असं उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे.
“कारण हा प्रस्तावच अजून विचाराधीन आहे. सोमेश कोळगे यांनी ही माहिती RTI अंतर्गत विचारली होती. आता खुलासा व्हायला हवा… पूर्वी ठरलेली नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आहे का? तिन्ही पक्षांचा कोटा बदलतोय का? मुख्यमंत्री मंत्रालयातच जात नसल्याने विचार पूर्ण झाला नाही का?,” असे प्रश्नही उपाध्ये यांनी उपस्थित केले आहेत.
विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्राची प्रत आणि राज्यपालांकडून देण्यात आलेलं उत्तर याबद्दलची माहिती सोमेश कोळगे यांनी माहिती अधिकार कायद्यात मागितली होती. त्यावर “प्रस्तुत प्रकरण विचाराधीन असल्यामुळे सद्यःस्थितीत माहिती उपलब्ध करून देऊ शकत नाही,” असं सचिवालयाने म्हटलं आहे.