वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था| अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला झटका दिला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तिबेटमध्ये अमेरिकेचा वाणिज्य दूतावास स्थापन करण्याच्या तसेच चीनच्या हस्तक्षेपाशिवाय पुढील दलाई लामांची नेमणूक तिबेटी बौद्ध समुदायाकडून व्हावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय गट तयार करण्यासाठीच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिका आणि चीनच्या संबंधात आणखी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
‘तिबेटी धोरण आणि समर्थन कायदा २०२०’नुसार तिबेटशी संबंधित विविध कार्यक्रम आणि तरतुदींमध्ये सुधारणा करून त्या पुन्हा अधिकृत केल्या जात आहेत. दीर्घ विलंब झालेला कोरोना मदतनिधी आणि सरकारला वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणल्या गेलेल्या वर्षअखेर विधेयकासाठी ट्रम्प यांनी २.३ ट्रिलियन डॉलरच्या मोठ्या पॅकेजचा भाग म्हणून रविवारी या कायद्यावर स्वाक्षरी केली.
अमेरिकेच्या सिनेटने गेल्या आठवड्यात चीनच्या निषेधाला न जुमानता एकमताने हे विधेयक मंजूर केले होते. या विधेयकानुसार तिबेटी समुदायाच्या समर्थनार्थ स्वयंसेवी संस्थांना दिले जाणारे सहाय्य वैध ठरेल. तिबेटमध्ये ल्हासा येथे अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापन होईपर्यंत अमेरिकेत नवीन चिनी वाणिज्य दूत स्थापन करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
या कायद्यानुसार आता अमेरिकी सरकार तिबेटच्या प्रश्नांसाठी विशेष समन्वयक नेमणार आहे. पुढील दलाई लामांची नेमणूक केवळ तिबेटी बौद्ध धर्म समुदायाद्वारे केली जावी, हे पाहण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा पाठपुरावा आदी अतिरिक्त कामांचा समावेश संबंधित कार्यालयाच्या कामकाजात केला जाणार आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गांधी-किंग अभ्यासवृत्ती देवाणघेवाण कार्यक्रमाखाली एका विधेयकावर स्वाक्षरी केली. या कायद्यान्वये महात्मा गांधी आणि मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनियर यांच्या कार्याचा अभ्यास करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत यांच्यात शैक्षणिक मंच स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नागरी हक्कांचे प्रणेते दिवंगत जॉन लुईस यांनी या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून भारतीय-अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य अमी बेरा यांनी त्यांना सहकार्य केले होते. या नवीन कायद्यानुसार ‘गांधी-किंग स्कॉलरली एक्स्चेंज इनिशिएटिव्ह २०२५’ साठी १० लाख डॉलरची तरतूद करण्यात आली आहे
