मुंबई प्रतिनिधी । ज्ञान व शहाणपणा यांच्यात फरक असल्याचा टोला मारत शिवसेनेने परिक्षेवरून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या परिक्षेबाबतच्या हस्तक्षेपावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक सामनामध्ये आज राज्यातील परिक्षांवरून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे की, कोरोनामुळे २०२० साल जीवनातून नष्टच झाले आहे. हे वर्ष उगवले हे विसरूनच जायला हवे. इतका वाईट काळ कधी आला नव्हता. सर्वच वाया गेले, तेथे शैक्षणिक वर्ष तरी कसे वाचेल? तेही वाया जाताना दिसत आहे. त्यात महाराष्ट्राच्या आदरणीय राज्यपालांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याच, असा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धरला आहे. हा सर्व वाद राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे झाला आहे. मुळात हा वाद नाही, सामंत यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.
यात पुढे म्हटले आहे की, मंत्रिमहोदयांनी परस्पर विद्यापीठ अनुदान आयोगास पत्र पाठवले व राज भवनास त्याबाबत अंधारात ठेवले, असे आपल्या राज्यपालांचे मत आहे. (मंत्री लुडबूड करतात असे राज्यपाल म्हणतात) राज्यपाल हे कुलपती असतात. सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणून काम पाहतात. देशात पूर्वी अनेकदा असेही राज्यपाल होऊन गेलेत की, त्यांचा शिक्षणाशी फार संबंध कधी आला नाही; पण ते कुलपती म्हणून राजभवनात विराजमान झाले. ज्ञान व शहाणपण यात फरक आहे, हे इथे नमूद करावे लागेल. आपले राज्यपाल ज्ञानी आणि विद्वान आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत काही प्रश्‍न उपस्थित केले. ती त्यांची तळमळ आहे, पण त्या तळमळीस सार्थ किंवा व्यवहारी स्वरूप कसे द्यायचे? मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक शाळा व महाविद्यालयांचा ताबा क्वारंटाईन सेंटर्ससाठी सरकारने घेतला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कोरोना संकटावर जी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत ती त्यादृष्टीने महत्त्वाची आहेत. राज्यपालांची अंतिम परीक्षा घेण्याबाबतची चिंता समजण्यासारखी आहे व त्यांचे मत तितकेच महत्त्वाचे आहे, पण राज्यपाल महोदय ज्या वैचारिक पठडीतून सार्वजनिक जीवनात आले आहेत त्या संघ परिवाराचे म्हणजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचेही मत सध्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नयेत असेच दिसते. राज्याच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यपालांशी चर्चा करून याबाबत अंतिम निर्णय घ्यायला हवा. महाराष्ट्र कोरोनाशी लढत आहे. त्या लढ्यात दहा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे म्हणजे नव्या संकटाची पायवाट ठरू नये अशी अपेक्षा यात व्यक्त करण्यात आलेली आहे.
