आयुध निर्माणी कामगारांच्या नियमात बदल; भारतीय मजदूर संघातर्फे निषेध

भुसावळ प्रतिनिधी । आयुध निर्माणी कारखान्यांचे निगमीकरण व थेट परकीय गुंतवणुकीस केंद्र व राज्य सरकारने लेबर लॉमध्ये केलेल्या बदलांमध्ये भारतीय मजदूर संघातर्फे जाहीर निषेध करण्यात आला आहे.

दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या पॅकेज संदर्भातील निर्णयांमध्ये रक्षा उत्पादनातील कारखान्यांचे निगमीकरण करणे तसेच थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा अगोदर २६ टक्के होती. नंतर ४९ टक्के केली आणि हातात यामध्ये वाढ करून ७४ टक्के करण्यात आली आहे. यासंबंधी घोषणा माननीय निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री यांनी १६ मे २०२० रोजी केली आहे परंतु सरकारने कुठल्याही मान्यताप्राप्त महासंघासोबत चर्चा न करता हा अन्यायकारक निर्णय घेतल्याने सर्व कर्मचारी वर्गामध्ये तीव्र असंतोष व नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा भारतीय मजदूर संघातर्फे जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.

देशात सध्या कोवीड १९ कोरोनाव्हायरसमुळे हाहाकार माजला असताना सर्व देशवासीय संकटावर कसे मात करायचे या विवंचनेत आहेत. या मार्गातून देशाला वाचवण्यासाठी देशातील बहुतांश आहेत आयुध निर्माण कारखान्यांनी शस्त्रास्त्रांची पूर्तता करताना पीपी किट्स, मास्क सैनीटायझर विलागिकरन कक्ष म्हणून टेंट व व्हेंटिलेटर बनवून देशाच्या उन्नतीसाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या मजुरांना परतफेड म्हणून हा अन्यायकारक निर्णय घेण्यात आला आहे का? या महामारीत सर्व सरकारी कर्मचारी डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, फायर फायटिंग स्टाफ, सुरक्षा दरवान डीएससी जवान तसेच सर्व अधिकारी तसेच संघटनेचे पदाधिकारी सरकारला मदत करत आहेत. त्याचबरोबर आपल्या दोन दिवसाचा पगार सुद्धा पी.एम. केअर्स फंडामध्ये मदत स्वरूप पाठवलेला आहे. तरीही सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा दीड वर्षाचा वाढीव महागाई भत्ता सरकारने कोणताही विचार न करता हिसकावून घेतला आहे.

यामध्ये बरीच भर म्हणून विविध राज्य सरकारांनी कामगार कायद्यात बदल करून कामाचे सामान्य तास ८ वरून १२ तास केलेले आहेत. तसेच केंद्र सरकारने सुद्धा ४४ लेबर याचे एकत्रीकरण करून ४ लेबर कोड मध्ये केलेले आहे. म्हणून आम्ही सर्व पदाधिकारी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचा जाहीर निषेध केला आहे.

बेमुदत संपाचा इशारा
सरकारने सर्व निर्णय लवकरात लवकर मागे घ्यावे अन्यथा युनियन तर्फे बेमुदत संप केला जाईल, होणाऱ्या संपूर्ण नुकसानाची जबाबदारी सरकारची राहील. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाचे जॉईंट सेक्रेटरी योगेश अ सूर्यवंशी, अध्यक्ष बी.बी. सपकाळे, महासचिव सचिन सुभाष चौधरी, कार्याध्यक्ष देवेंद्र साळुंके, संतोष बाऱ्हाटे, मनीष महाले, सुहास विभांडिक, पंकज पाटील, प्रवीण पाटील, सुरेश बत्तीसे, गणेश भंगाळे, प्रशांत ठाकूर, विलास महाजन, उमेश खुरपडे, सुनील वराडे, प्रमोद भोसले मंगेश चौधरी आदीचे निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.

Protected Content