जि प शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदल्यांचे नवे धोरण जाहीर

 

मुंबई : वृत्तसंस्था । राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत सुधारित धोरण जाहीर केले आहे.

 

आता  जिल्हा परिषद शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीसाठी आता एकाऐवजी चार जिल्ह््यांचा आणि २० ऐवजी ३० शाळांचा पर्याय देता येईल. बदलीसाठी शिक्षकांना ऑनलाइन अर्जाऐवजी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल, गटशिक्षणाधिकारी संबंधित अर्ज ऑनलाइन सादर करतील. दरवर्षी ३१ मेपर्यंतच बदल्या केल्या जाणार आहेत.

 

काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत बराच गोंधळ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बदल्याचे नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र नव्या धोरणातही शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदल्या ऑनलाइन पद्धतीनेच होणार आहेत. त्यासाठी आधीच्या काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. आंतरजिल्हा बदलीसाठी सध्याच्या जिल्हा परिषदेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याची अट कायम ठेवण्यात आली आहे.

 

या पूर्वी जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत अवघड क्षेत्र कोणते यासाठीचे सात निकष ठरविण्यात आले आहेत. त्यातील निकषांची पूर्तता करणारे क्षेत्र अवघड मानले जाईल. जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठीही संवर्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. जिल्हांतर्गत बदलीसाठी आता वीसऐवजी तीस शाळांचा पर्याय देता येईल. अवघड क्षेत्रात तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेले शिक्षक बदलीपात्र असतील. सर्वसाधारण क्षेत्रात दहा वर्षे सेवा आणि एका शाळेवर पाच वर्षे सेवा केलेले शिक्षक बदलीपात्र मानले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

पूर्वी आंतरजिल्हा बदलीसाठी एकाच जिल्ह््याचा पर्याय देता येत होता, आता चार पर्याय देता येतील. जिल्हांतर्गत बदलीसाठी आता २० ऐवजी ३० शाळांचा पर्याय देता येईल. वेगवेगळ्या जिल्ह््यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या पती-पत्नीला आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्ज करायचा असल्यास दोघांपैकी एका जिल्ह््याचा पर्याय निवडता येईल.  पती-पत्नी वेगवेगळ्या जिल्ह््यांत असल्यास आणि त्यांना तिसऱ्या जिल्ह््यात बदली हवी असल्यास दोघांपैकी कनिष्ठ असलेल्याची सेवाज्येष्ठता गृहीत धरली जाईल.

 

ना हरकत प्रमाणपत्र असलेल्या शिक्षकांना. संवर्ग एकमधील कर्मचाऱ्यांना व  ज्या प्रवर्गातून निवड झाली त्याच प्रवर्गातील रिक्त पदावर दुसऱ्या जिल्ह््यात बदली हवी असलेल्यांना प्राधान्य मिळेल

 

 

आंतरजिल्हा बदली हा शिक्षकांचा हक्क असणार नाही, अशा शब्दांत राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना बजावले आहे. सुधारित आंतरजिल्हा बदली धोरणात अशा शिक्षकांना इशारा देताना आंतरजिल्हा बदली हा संबंधित शिक्षकांचा हक्क असणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Protected Content