जिल्ह्यातील रस्ते टाकणार कात; योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यास शासनाची मान्यता

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता मिळाली असून प्रत्येक वर्षासाठी ३७ कोटींचा निधीची तरतूद जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. याबाबत पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी, ‘या योजनेचा पहिला टप्पा हा यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आलेला असून आता दुसर्‍या टप्प्याला मान्यता मिळाल्याने ग्रामीण भागातील रस्ते खर्‍या अर्थाने कात टाकणार असल्या’ची भावना याप्रसंगी व्यक्त केली.

या संदर्भातील वृत्त असे की, राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांसाठी वरदान ठरलेल्या आणि पहिल्या टप्प्यात यशस्वी कार्यान्वयन झालेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्याला आज मान्यता मिळाली आहे. दिनांक ६ जानेवारी रोजीच्या परिपत्रकानुसार हा दुसरा टप्प्या सुरू होणार असून २१ एप्रिल २०२२च्या परिपत्रकानुसार यात राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी या टप्प्यात राज्यभरात एकूण १० हजार किलोमीटर रस्त्यांची उद्दीष्ट असून यात जळगाव जिल्ह्यासाठी ३७० किलोमीटर रस्त्यांचे उद्दीष्ट प्रदान करण्यात आले असून यासाठी २७७ कोटी ५० लाख रूपयांचा निधी लागणार आहे. या अनुषंगाने जळगाव जिल्ह्यात या दुसर्‍या टप्यात प्रत्येक वर्षी ५० किलोमीटर असे दोन वर्षात १०० किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून दरवर्षी ३७ कोटी असे एकूण ७४ कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत ग्रामीण भागातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था पाहता या रस्त्यांना दर्जोन्नत करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्याला ग्रामविकास खात्याच्या ६ जानेवारी २०२२च्या शासकीय निर्णयानुसार आज मान्यता देण्यात आलेली आहे. दरम्यान, २१ एप्रिल २०२२च्या शासन निर्णयानुसार सदर योजनेच्या अंतर्गत राज्यभरात १० हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. यात जळगाव जिल्ह्यासाठी ३७० किलोमीटरचे उद्दीष्ट्य प्रदान करण्यात आलेले आहे. या योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक किलोमीटरसाठी ७५ लाख रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात जळगाव जिल्ह्यासाठी सन २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या २ वर्षांसाठी प्रत्येकी ५० अशा एकूण १०० किलोमीटरच्या रस्त्यांचे उद्दीष्ट देण्यात आलेले आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून दरवर्षी ३७ कोटी अशा एकूण ७४ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात या योजनेच्या संपूर्ण म्हणजेच ३६९ किलोमीटरच्या कार्यान्वयनासाठी २७७ कोटी ५० लाख रूपयांचा निधी लागणार आहे.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जोन्नत करण्यासाठीच्या निवडीसह कार्यान्वयनासाठी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्माण करण्यात येणार आहे. या समितीचे सदस्य सचिव हे महाराष्ट्र ग्रामीण विकास संस्थेचे ( प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ) कार्यकारी अभियंता असतील. तर या समितीत पालकमंत्र्यांनी नियुक्त केलेले २ विधानसभा सदस्य तसेच प्रधानमंत्री ग्रामसडक अभियानाचे विभागीय अधिक्षक अभियंता हे सदस्य म्हणून असणार आहेत. या समितीच्या माध्यमातूनच जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कार्यान्वयन होणार आहे.

या संदर्भात पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ही ग्रामीण भागासाठी वरदान असल्याचे आधीच सिध्द झाले आहे. आता या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू होत असून यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते हे खर्‍या अर्थाने कात टाकणार आहेत. यात प्रत्येक किलोमीटरसाठी ७५ लाख रूपयांच्या निधीची तरतूद असून ठेकेदाराकडे पाच वर्षाचा मेंटेनन्स असल्यामुळे जिल्ह्यातील गावे आणि वाड्या-वस्त्यांना कनेक्ट करण्यासाठी ही योजना लाभदायक ठरणार आहे. सदर योजना ही मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यान्वीत करण्यात आली असून जळगाव जिल्ह्यात सर्व संबंधीत शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून याला यशस्वीपणे राबविण्यात येणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.

Protected Content