जळगाव प्रतिनिधी । जिल्ह्यातील विजेची समस्या समूळ मिटविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील वीज उपकेंद्र मंजुरीला प्राधान्य देणार असून मागील वर्षा प्रमाणे या वर्षीही जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना कृषी वापरासाठी व पाणी पुरवठा योजनेच्या वितरणासाठी अडचण येऊ नये म्हणून यंदा तब्बल २२ कोटी रूपयांची विजेची कामे मंजूर केल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
विशेष बाब म्हणजे मागील वर्षी १४ कोटी तर यावर्षी २२ कोटी असा २ वर्षात विक्रमी म्हणजे ३६ कोटींच्या कामांना मान्यता देऊन ना. गुलाबराव पाटील यांनी शेतकरी हिताचा वसा जोपासल्याचे दाखवून दिले आहे.
काय होती लोकप्रतिनिधींची ओरड ?
जिल्ह्यात वीज विषयक समस्या मोठ्या प्रमाणात उदभवल्या होत्या. यात शेतीचे पंप वारंवार जळणे, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना पाणी पुरवठा करण्यासाठी विजेची समस्या उदभवणे, घरगुती, शेती पंप व पाणी पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी पूर्ण दाबाने वीज पुरवठ्याचा अभाव या समस्यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. यामुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी वारंवार नवीन ट्रांसफार्मर बसविण्याबाबत मागणी होत होती. याच्या जोडीला भुसावळ ट्रामा सेंटरला स्वतंत्र ट्रान्सफार्मर बसविणे, खराब झालेले इलेक्ट्रिक पोल बदलुन मिळणे, अपघात होऊ नये म्हणून केबलची कामे करण्याबाबत वारंवार मागणी होत होती. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील आमदार, खासदार व इतर लोकप्रतिनिधी ना. गुलाबराव पाटील व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी करून डी. पी. डी. सी. च्या बैठकीत याबाबत निधी वाढीसाठी चर्चा झाली होती. याची गंभीर दखल घेऊन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी तब्बल २२ कोटी निधी मंजूर केल्यामुळे शेतकर्‍यांसह नागरिकांच्या सर्वात महत्वाच्या समस्येचे निराकरण होण्यासाठी मदत झाली आहे.
पालकमंत्र्यांचे मुदतीत व दर्जेदार काम करण्याचे निर्देश
सन २०१८ – १९ पर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत म्हणजेच डीपीडीसी अंतर्गत या कामांसाठी वर्षाला केवळ २ कोटी रुपये मंजूर होत होते. मात्र मागील वर्षापासून वीज समस्यांची पूर्णपणे जाण असलेले व शेतकर्‍यांच्या हितासाठी शिंगाडे मोर्चे काढण्यासाठी ख्यात असलेले पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी आता जिल्ह्याची धुरा हाती असतांना शेतकर्‍यांना कृषी वापरासाठी अडचण होऊ नये यासाठी ना. गुलाबराव पाटील यांनी गंभीर दखल घेऊन मागील वर्षी सदर १९४ कामांसाठी १६ कोटी ५५ लक्ष निधी मंजूर करून ऊर्जा विभागाकडे वितरित केला होता. तर यावर्षी तब्बल ४३७ कामांसाठी २१ कोटी ९२ लक्ष ६६ हजाराचा निधी मंजूर केला असून मुदतीत व दर्जेदार काम करण्याचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
वीज उपकेंद्र होणार मंजूर !
मागील काळात वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे निधीअभावी अनेक अडचणींना सामोरे जाताना पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत तसेच अधीक्षक अभियंता श्री. शेख यांनी जिल्ह्यात पूर्ण दाबाने व सुरळीत वीजपुरवठा होण्यासाठी तब्बल २ ते ३ वेळा तालुकानिहाय बैठका घेऊन लोकप्रतिनिधींकडून समस्या जाणून घेतल्या होत्या. तसेच मागील महिन्यात झालेल्या डीपीडीसीच्या बैठकीत खासदार आमदार व सर्व लोकप्रतिनिधींना प्रस्ताव सादर करण्याचे पालक मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सूचना केल्या होत्या त्यानुसार यावर्षी या वर्षी ४३७ कामांबाबत २१ कोटी ९२ लक्ष ६६ हजार तर मागील वर्षी १४ कोटी ५५ लक्ष असे २ वर्षात सुमारे ३१ कोटी रुपये निधी पालकमंत्र्यांनी मंजूर केला आहे. तसेच सन २०२१ – २२ या चालू वर्षीही जिल्ह्यातील वीज उपकेंद्र मंजुरीवर भर देणार असल्याचेही माहिती ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
तालुकानिहाय मंजूर कामे
ना. गुलाबराव पाटील यांच्या पुढाकाराने अमळनेर – मंजूर कामे १३ : निधी ६४.१० लक्ष ; भडगाव – ११ कामे : ५२.७९ लक्ष ; पाचोरा – ४० कामे : २१७.९२ लक्ष ; भुसावळ -३९ कामे : २१२. ५५ लक्ष ; बोदवड – ५६ कामे – २८२. ७९ लक्ष ; मुक्ताईनगर – १७ कामे : ६५.०२ लक्ष ; चाळीसगाव – ११ कामे : ५१.०९ लक्ष ; चोपडा – २९ कामे : १७२.१३ लक्ष ; धरणगाव – ५५ कामे : २१६.०४ लक्ष ; जळगाव – ५२ कामे : २७६.१० लक्ष ; जामनेर – ३९ कामे : २१२.५४ लक्ष ; एरंडोल – १३ कामे : ७४.५२ लक्ष ; पारोळा – ९ कामे : ४४.६३ लक्ष ; रावेर- ४१ कामे : १९१.१६ लक्ष ; यावल – १५ कामे : ६२.५३ लक्ष
पाणीपुरवठा व शेतकरी हित सर्वतोपरी !
या संदर्भात पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वात महत्वाचा घटक असून त्याच्यासाठी वीज हा जीव की प्राण आहे. पुरेशा विजेअभावी शेतकर्यांची कोट्यवधीची हानी होत असते. यामुळे जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच २ वर्षात तब्बल ३६ कोटी रूपयांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली असून याचा बळीराजाला लाभ होणार आहे.
