मुंबई प्रतिनिधी । आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गेल्या सरकारमधील जलयुक्त शिवार योजनेची कॅगच्या आधारे चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे फडणवीस सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक झाली. यातील सर्वात महत्त्वाचा व राज्याच्या राजकारणावर अतिशय व्यापक परिणाम करण्यास सक्षम असणारा निर्णय घेण्यात आला. यात फडणवीस सरकारच्या कालखंडातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार या योजनेची कॅगच्या आधारे चौकशी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. जलयुक्त शिवार ही योजना आधी देखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. या योजनेच्या माध्यमातून कोणताही फायदा झाला नसून यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचे आरोप आधी देखील करण्यात आले होते. या अनुषंगाने आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून नेमकी भूजल पातळी उंचावली की नाही याची तांत्रिक तपासणी करून यातील केलेल्या कामांमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार ही योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना पैकी एक होती. गेल्या सरकारने याचा मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा केला होता याच्या माध्यमातून भूजल पातळी उंचावण्यात आल्याचा दावा देखील करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने या योजनेच्या चौकशीचे दिलेले आदेश अतिशय महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत.
