मुंबई: वृत्तसंस्था । जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार सरकारने पुढचे पाऊल टाकले असून आज यासंबंधी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या कामांवर भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांनी ताशेरे ओढले आहेत. त्याआधारेच या योजनेची खुली चौकशी होणार आहे. यात कामांची संख्या मोठी असल्याने नेमकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी व्हायला हवी, याचा शोध घेण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार हे या समितीचे अध्यक्ष असतील तर लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे कार्यरत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनचे (पुणे) कार्यरत संचालक हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत.
कॅग अहवालात नमूद ६ जिल्ह्यांतील १२० गावांमध्ये तपासणी केलेल्या ११२८ कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये प्रशासकीय कारवाई वा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस संबंधित यंत्रणांना करावी. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१५ पासून झालेल्या कामांबाबत क्षेत्रीय यंत्रणांकडून सुमारे ६०० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची छाननी करून त्यानुसार कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांची विभागीय चौकशी वा प्रशासकीय कारवाई आवश्यक आहे याची शिफारस संबंधितांना करावी. जलयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या व समितीला आवश्यक वाटेल अशा कामांच्या चौकशीबाबत व कारवाईबाबत शिफारस संबंधित यंत्रणांना करावी.असे या समितीला सरकारने सांगितले आहे .
समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे संबंधित यंत्रणांनी कामांची वा कामांसंदर्भात खुली, प्रशासकीय वा विभागीय चौकशी तत्काळ सुरू करायची आहे, असे स्पष्ट आदेशच या निर्णयात देण्यात आले आहेत. समितीने नेमून दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार ६ महिन्यांमध्ये कामकाज पूर्ण करावे व दर महिन्याला शिफारशी केलेल्या सर्व प्रकरणांबाबत अहवाल शासनास सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव नंद कुमार यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.
‘जलयुक्त शिवार अभियान’ या योजनेचा मूळ उद्देश भूजल स्तर वाढवण्याचा होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेवर सुमारे ९ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही पाण्याची अपेक्षित पातळी वाढली नाही. तसे ताशेरेच कॅगच्या अहवालात ओढण्यात आले आहेत. त्याच आधारावर ठाकरे सरकारने या योजनेची चौकशी सुरू केली आहे. फडणवीस व भाजपला हा खूप मोठा दणका असल्याचे बोलले जात आहे.
