नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था । प्रवासात प्रवाशाच्या सामानाची चोरी झाली तर त्यासाठी प्रवाशाला नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी रेल्वेचीच आहे असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे .
हा निर्वाळा देऊन . राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने दिलेल्या आदेशावाविरोधात रेल्वेने दाखल केलेली तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने प्रवाशांच्या चोरी झालेल्या सामानाची भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वेला दिले होते. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्या. डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
दिल्ली ते सिंकदराबाददरम्यान प्रवास करताना एका महिला प्रवाशाचं सामान चोरीला गेल्याप्रकरणी एक लाख ३३ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश कायम ठेवले आहेत. न्यायालयाने इतक्या शुल्लक नुकसानभरपाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये रेल्वेकडून याचिका दाखल कऱण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं.
“नुकसानभरपाई फक्त एक लाख ३३ हजारांची आहे या प्रकरणामध्ये. काय हे?,” असं म्हणतं न्यायालयाने रेल्वेची याचिका फेटाळून लावली. दिल्ली ते सिकंदराबाद प्रवास करणाऱ्या तक्रारदार महिलेने रेल्वेच्या सीटखाली सामान बांधून ठेवण्यासाठी साखळी उपलब्ध नसल्याचं तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे. साखळीला सामान न बांधल्यानेच माझ्या सामानातील एक बॅग चोरीला गेल्याचंही या महिलेने म्हटलं आहे. रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सच्या जवानांनी अनधिकृत पद्धतीने, तिकीट नसताना लोकांना बेकायदेशीरपणे रेल्वे प्रवेश करण्यापासून थांबवलं नाही. त्यामुळेच ही चोरी झाल्याचा दावाही या महिलेने केलाय.
आपली बाजू मांडताना रेल्वे प्रशासनाने संबंधित महिला प्रवाशाने तिच्याकडील सामानामध्ये महागड्या साड्या आणि दागिने असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाला दिली नसल्याचं म्हटलं. रेल्वेने या महिलेची जी बॅग चोरीला गेलीय त्यामध्ये मैल्यवान सामान होतं यासंदर्भातील पुरावेही सादर केले नसल्याचा दावा केला. संबंधित महिलेने सामान वाहून नेण्यासाठी लागणारं विशेष तिकीट किंवा रेल्वेच्या इतर सुविधा घेतल्या नव्हत्या असंही रेल्वेनं म्हटलं आहे. त्यामुळे रेल्वे सुरक्षा कायद्याच्या दुसऱ्या कलमाअंतर्गत चोरीसाठी रेल्वे प्रशासनला जबाबदार ठरवता येणार नाही असा दावा रेल्वेने केला. रेल्वे कायदा १९८९ मधील १०० व्या कलमानुसार प्रवाशांनी ठराविक सामान वाहून नेण्यासाठीची सेवा घेतली नसेल तर रेल्वेमध्ये होणारी सामानाची चोरी, तोडफोडीसाठी रेल्वे प्रशासनाला जबाबदार धरता येत नाही, असा संदर्भही रेल्वेने दिला होता.
मात्र रेल्वेने मांडलेली बाजू जिल्हा तसेच राज्य स्तरावरील ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर हे प्रकरण राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे आलं होतं. त्यावेळीही आयोगाने प्रवाशाच्या बाजूनेच निकाल दिला होता.
