यावल प्रतिनिधी । आदीवासी बांधवांना आपत्कालीन परिस्थीतीत आर्थीक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने खावटी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. परंतू यावल तालुक्यात खावटी अनुदान योजनेच्या लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याची रक्कम तातडीने बँक खात्यात वर्ग करावी अशी मागणी अखिल भारतीय विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष दारासिंग पावरा यांनी तहसीलदारामार्फत उपमुख्यमंत्री यांना आज बुधवारी १५ सप्टेंबर रोजी निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
कोरोना काळात अनेकांचे रोजगार गेल्याने अनेकांची उपासमारीचे वेळ आली आहे. शासनातर्फे आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये आदिवासी कुटुंबाना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने खावटी अनुदान योजना राबविण्यात येते आहे. या योजनेचा लाभ योग्य व गरजू आदिवासींना घेता यायला पाहिजेत म्हणून शासन स्थरावर प्रयत्न चालू आहेत. मात्र धुळे, जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यातील बरेच भूमिहीन, विनाशिधापत्रिका धारक व गरीब आदिवासी कुटुंबियानी ऑनलाइन अर्ज केले होते, त्यात त्यांना कागदपत्राची त्रुटी दाखवून पात्र यादीतून वगळण्यात आले आहेत. त्यांच्यात बँक खाते बंद असल्यामुळे व आधारकार्ड लिंक नसल्याने त्रुटी दाखवून खावटी योजनेसाठी अपात्र ठरविल्याने अनेकांना खावटी योजनेचा लाभ घेण्यापासुन वंचित ठेवण्यात आले आहेत. म्हणून ऑनलाइन खावटी अनुदान यादितील अपात्र आदिवासी कुटुंबाला कागदपत्राची पूर्तता करायला काही दिवसाची मुदत द्यावे व योग्य कागदपत्रेची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्याना खावटी योजनेचा लाभ देण्यात यावे. तसेच या योजनेच्या सर्वे पासून वंचित असलेल्या आदिवासी कुटुंबियांचे पुनः सर्वे करून योजनेचे लाभ मिळवुन देण्यात यावे. अशी मागणी आज बुधवार १५ सप्टेंबर रोजी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे उत्तर महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष दारासिंग पावरा यांनी यावल तहसीलदारांमार्फत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे.
