नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । सरकारी आणि खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे अधिकार कमी करणारं दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारनं संसदेत मांडलं असून ते मंजूर करुन घेण्याची योजनाही आखली आहे. या विधेयकानुसार, ज्या कंपन्यांकडे ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी संख्या आहे, अशा कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय भरती करणे किंवा त्यांना कामावरुन काढण्याचं स्वातंत्र्य असेल. श्रम मंत्रालयाने नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
.
केंद्रीय श्रम-रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी श्रम कायद्यात व्यापक बदलासाठी लोकसभेत तीन विधेयक सादर केली. यामध्ये ‘द इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडबिल २०२०’, ‘द कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२०’ आणि ‘द ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अॅड वर्किंग कंडिशन्स कोड, २०२०’ या विधेयकांचा समावेश आहे. या विधेयकांमध्ये सरकारने काही बदल केले असून त्यामुळे विरोधकांनी सरकारला घेराव घातला आणि श्रमिकांशी संबंधीत या विधेयकांना स्थायी समितीसमोर पाठवण्याची मागणी केली.
सध्या १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय भरती करणे किंवा त्यांना कामावरुन काढण्याची परवानगी आहे. केंद्र सरकारने आता ही सूट वाढवत गेल्या वर्षी या सुधारणा विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. यामध्ये म्हटलं होतं की, ज्या कंपन्यांमध्ये ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील त्यांना देखील भरती करणे आणि कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यासाठी सूट देण्यात येईल. त्यावेळी देखील विरोधीपक्ष आणि कर्मचारी संघटनांनी या तरतुदींचा विरोध केला होता. त्यामुळे सरकारने या तरतुदी २०१९ च्या विधेयकातून वगळल्या होत्या.
औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधीत या विधेयकात एक प्रस्ताव असाही आहे ज्यामुळे जी व्यक्ती कंपन्यांची कर्मचारी आहे. ती व्यक्ती ६० दिवस आधी नोटीस दिल्याशिवाय संप पुकारु शकत नाही. एवढचं नाही तर एखादं प्रकरण राष्ट्रीय आद्योगिक ट्रिब्युनलमध्ये प्रलंबित असेल तर त्यावरील कारवाई संपल्यानंतर ६० दिवसांपर्यंत कर्मचारी संप पुकारु शकत नाहीत. सध्याच्या काळात केवळ सार्वजनिक सेवांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाच संपावर जाण्यापूर्वी सहा हप्त्यांच्या आत नोटीस द्यावी लागते. नोटीस दिल्यानंतर कोणताही कर्मचारी दोन आठवड्यांपर्यंत संपावर जाऊ शकत नाही. पण श्रम मंत्रालयची आता हा नियम सर्व सरकारी आणि खासगी औद्योगिक संस्थांमध्ये लागू करण्याची इच्छा आहे.
काँग्रेस नेते मनीष तिवारी आणि शशी थरुर यांनी या नव्या विधेयकांना विरोध केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, या विधेयकांचं स्वरुप बदललं आहे. त्यासाठी यावर आता नव्या पद्धतीने चर्चा सुरु होणं गरजेचं आहे. रेव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टीचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे.
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी उत्तरादाखल म्हटलं की, “सरकारने ४४ श्रम कायद्यांचा चार कायद्यांमध्ये विलगीकरण करण्यााच निर्णय घेतला आहे. या विधेयकांवर आता चर्चा झाली असून या विधेयकांचे मसुदे वेबसाईटवर सर्वसामान्य नागरिकांच्या सूचनांसाठी टाकण्यात आले आहेत.
