मुंबई: वृत्तसंस्था । राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना क्लीन चिट देणारा झोटिंग समितीचा अहवाल सापडत नाहीये. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली असून तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे.
हा झोटिंग समितीचा अहवाल गहाळ झाला की कुणी गायब केला? अशी शंका कुशंकाही या निमत्ताने घेतली जात आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी झोटिंग समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने खडसेंना क्लीन चीटही दिली होती. याच प्रकरणात सध्या ईडीकडून खडसेंची चौकशी सुरू आहे. अशावेळी निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी हा अहवाल खडसे यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, आता हा अहवालाच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सापडत नसल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे.
2017मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भोसरी जमिनीच्या चौकशीसाठी झोटिंग समिती नेमली होती. उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. झोटिंग समितीने त्यांचा अहवाल 30 जून 2017 रोजी शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. या समितीने खडसे यांना क्लिनचीटही दिली होती. दरम्यान, भोसरी जमीन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या झोटिंग समितीवर 45.42 लाखांचा खर्च झाला होता.
एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री होते त्यावेळचं हे प्रकरण आहे. भोसरी एमआयडीसीतील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा वाद आहे. ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करुन स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचं उघड झालं. या सर्व प्रकरणानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपदावरुन पायउतार व्हावं लागलं होतं.
